मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा करार कर्मचारीको व्यवस्थापन र विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्पसहित सुझाव पेश गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गतेको बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कटौतीका कारण विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका विषयमा निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक अध्ययन तथा सुझावका लागि समिति गठन गरिएको हो।
पत्रमा उल्लेख भएअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा नं. ७ ले संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यान्वयनपछिसमेत आवश्यकता रहेका करारका कर्मचारीको व्यवस्थापन, भविष्यमा करारमा कर्मचारी राख्दा उपलब्ध गराइने न्यूनतम सेवा–सुविधा तथा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक करारमा कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने व्यवस्था लगायतका विषयमा अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि आगामी दिनमा करारका कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयले १० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गरेको जनाएको छ।
सहसचिव घोलकराज ढकाल संयोजक रहेको समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिव, मन्त्रालयका उपसचिव (कानून) महेन्द्रप्रसाद साँखी सदस्य तथा उपसचिव देवेन्द्र सापकोटा सदस्य–सचिव रहेका छन्।
यो समिति मन्त्रालयस्तरीय निर्णयअनुसार गठन गरिएको हो।
