काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्यका लागि सरकारले उच्च सतर्कताका साथ तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।
बिहीवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले विपद्को समयमा तत्काल परिचालन हुने गरी देशभर २६ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीलाई तैनाथ अवस्थामा राखिएको बताए ।
गृहमन्त्री गुरुङकाअनुसार विपद्को समयमा नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकमसँगको समन्वयमा ‘१२३४’ टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जोखिमको अवस्थामा यो नम्बरमा फोन गरी सहयोग माग्न सकिने उनले बताए । विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको जानकारी दिए ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाका ७ हजार ५ सय २४, नेपाल प्रहरीका १० हजार ५ सय ७५ र सशस्त्र प्रहरी बलका ८ हजार १ सय १० गरी कुल २६ हजार २ सय १९ जनशक्ति कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन् । जसमा १५३ जना गोताखोरसमेत रहेका छन् ।
त्यसैगरी, सरकारले १९७ वटा दमकल, ४६० वटा एम्बुलेन्स, ६१२ वटा उद्धार डुङ्गा, १६३ वटा एस्काभेटर र १३ वटा पोर्टेबल ब्रिज तयारी अवस्थामा राखेको छ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा हेलिकप्टर, र्याफ्टिङ र ड्रोन एसोसिएसनसँग पनि सम्झौता गरिएको गृहमन्त्रीले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘सडक अवरोध हटाउन र एस्काभेटरहरूको अवस्थितिबारे जानकारी लिन सेतु एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसका साथै विपद्को पूर्वजानकारी तत्कालै ठूलो समूहमा पुर्याउन सेल ब्रोडकास्टिङ सिस्टम जस्तो आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । अनुसन्धानका प्रक्रियालाई गोप्य राखेर परिणाम दिनु मुख्य कुरा हो । विपद्को छलफलमा अनुसन्धानका फाइल सदनमा बसेर खोल्दा अपराधीहरू सचेत हुने खतरा रहन्छ, त्यसैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ ।’
सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई उद्धार सामग्री खरिदका लागि ७ करोड ६२ लाख र डुङ्गा खरिदका लागि २८ जिल्लालाई १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । हाल प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा कुल ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति भएसँगै संस्थागत ग्याप अन्त्य भएको र केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका कमान्ड पोस्टहरू २४ सै घण्टा सक्रिय रहेको उनले बताए । छलफलका क्रममा सांसद कमला पन्तले उठाएका जिज्ञासा र निर्मला पन्त हत्याकाण्डको विषयमा केन्द्रित हुँदै गृहमन्त्रीले अनुसन्धानका विषयहरू सदनमा सार्वजनिक गर्दा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने जोखिम रहने उल्लेख गरे ।
गृहमन्त्री गुरुङले विपद् व्यवस्थापन कुनै एक निकायको मात्र नभई सम्पूर्ण संयन्त्र र नागरिक समाजको साझा दायित्व भएको बताउँदै जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
