किसानले मल अभाव, बजार व्यवस्थापन, शीतभण्डार र कृषि पूर्वाधारका समस्या उठाएपछि तीन मन्त्रीसहितको छलफलले मलको कोटा पुनरावलोकन, बजार सुधार र कृषि पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
काठमाडौँ । रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरण, कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, कृषि पूर्वाधार विकास र किसानले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्याबारे सरकार र किसानबीच विस्तृत छलफल भएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित छलफलमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषिमन्त्री गीता चौधरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी, संघीय सांसद तथा नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोकलगायत जिल्लाका किसान प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए।
किसानका समस्या समाधान सरकारको प्राथमिकतामा
छलफलमा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले निर्वाचनका क्रममा किसानसँग गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको भएको उल्लेख गर्दै किसानका गुनासालाई सम्बोधन गर्न कृषि मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको बताए।
उनले सरकारले तत्काल देखिएका समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै मल अभावजस्ता समस्या दोहोरिन नदिने दायित्व सरकारकै भएको बताए। किसानका समस्या सुन्न र समाधानका लागि पहल गर्न आफू सधैँ तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
मलको कोटा पुनरावलोकनदेखि कृषि बजार विस्तारसम्म
कृषिमन्त्री गीता चौधरीले किसानका समस्या समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै रासायनिक मलको कोटा निर्धारण प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार १२ वटा तरकारी बजारको दैनिक मूल्य एकीकृत सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। भूमि बैंकसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको, मल वितरणलाई थप पारदर्शी बनाउने, शीतभण्डार प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने तथा कृषि सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताइन्।
मन्त्रालयले आवश्यकता पहिचानका आधारमा मलको कोटा वैज्ञानिक ढङ्गले पुनः निर्धारण गर्ने, बजार पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा शीतभण्डार निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएको पनि जनाएको छ।
त्यस्तै प्रत्येक पालिकामा ‘कृषि एम्बुलेन्स’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने तथा कृषि उपज ढुवानी गर्ने सवारी साधनका लागि छुट्टै नम्बर प्लेट व्यवस्था गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
बजार र उद्योगबीच समन्वय आवश्यक : आपूर्तिमन्त्री
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले कतिपय उद्योगले आवश्यक कृषि उपज नपाउने र किसानले उत्पादन बिक्री गर्न नसक्ने अवस्था एकैसाथ देखिएको उल्लेख गर्दै माग र आपूर्तिको यथार्थ आकलन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन भए उत्पादन खेर जाने र अभाव हुने दुवै समस्या समाधान गर्न सकिने बताइन्।
सांसदहरूको जोड : पारदर्शी वितरण र बजार सुधार
छलफलमा सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले देशभर मल अभाव, वितरणमा अनियमितता र कालोबजारीबारे व्यापक गुनासा आएको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताए। उनले सञ्चालनमा आउन नसकेका शीतभण्डारलाई उपयोगमा ल्याउन र बजार मूल्य नियन्त्रणमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखे।
सांसद डा. अचुतम लामिछानेले कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहुलियत तथा कृषि सामग्री ढुवानीका लागि विशेष सुविधा आवश्यक रहेको बताए।
सांसद बदनकुमार भण्डारीले खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
किसानका मुख्य गुनासा
किसान प्रतिनिधिहरूले रासायनिक मलको कोटा आवश्यकता अनुसार नभएको, अनुदानको मल वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने, वितरणमा पारदर्शिता अभाव रहेको तथा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कालोबजारी बढेको गुनासो गरे।
उनीहरूले कृषि सडक अभाव, वर्षायाममा ढुवानी समस्या, उत्पादन लागत वृद्धि, न्यून बजार मूल्य, शीतभण्डारमा थन्किएका कृषि उपज, बिचौलियाको प्रभाव तथा आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत औँल्याए।
छलफलमा किसानहरूले समयमै मल, बिउबिजन तथा कृषि सामग्री उपलब्ध गराउने, वितरण प्रणाली सुधार गर्ने, उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्ने, सरकारी खरिद प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, बिचौलियाको प्रभाव घटाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने तथा कृषि निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
