काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभरका एक हजार ५७७ सरकारी कार्यालयमा गरेको छड्के तथा अनुगमनका क्रममा ११ हजार १०१ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका कार्य समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष पेश गरेको हो।
केन्द्रका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा केन्द्रको जिम्मेवारीमा रहेका दुई हजार ५६६ उजुरीमध्ये एक हजार ८५४ उजुरी फर्छ्योट भएका छन्। यो कुल उजुरीको करिब ७२.२५ प्रतिशत हो। प्रतिवेदनमा यसलाई ७२ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ।
कुल उजुरीमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ४२९ उजुरीसमेत समावेश थिए।
समय पालना नगर्ने ९ हजार ६९७
केन्द्रले देशभरका एक हजार ५७७ सरकारी कार्यालयको छड्के तथा अनुगमन गरेको जनाएको छ। सो क्रममा कार्यालय समय पालना नगर्ने नौ हजार ६९७ र तोकिएको पोशाक नलगाउने एक हजार ४०४ गरी कुल ११ हजार १०१ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केन्द्रले कर्मचारीको आचारसंहिता पालना, फाइल ट्रयाकिङ, सरकारी सवारी साधनको प्रयोग तथा बिचौलिया नियन्त्रणलगायत विषयमा समेत नियमित निगरानी गर्दै आएको जनाएको छ।
५ हजार २६५ जनाले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरणको अनुगमनसमेत केन्द्रले गरेको छ।
केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सात लाख ६७ हजार ३३ जनाले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका थिए भने पाँच हजार २६५ जनाले विवरण पेश गरेका थिएनन्।
१८४ आयोजनाको अनुगमन, ६ को प्राविधिक विश्लेषण
केन्द्रले राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनासहित १८४ आयोजनाको नियमित अनुगमन गरेको जनाएको छ। त्यस्तै छ वटा आयोजनाको प्राविधिक विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अनुगमन तथा प्राविधिक परीक्षणका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी र जोखिम पहिचान गरी सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई ‘नन्-कन्फरमेन्स रिपोर्ट’सहित लेखी पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ।
सेवा सन्तुष्टि मापन गर्न क्यूआर कोड
केन्द्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाहबारे सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया लिन ‘सार्वजनिक सेवा सन्तुष्टि मापन फारम’को क्यूआर कोड सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।
त्यस्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म सदाचार शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केन्द्रले सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकाय, सरोकारवाला पक्ष र नागरिक समाजसँग सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ।
