काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख सडकका पोलमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका तार व्यवस्थापन अभियानले गति लिए पनि काम पूर्ण हुन सकेको छैन। अधिकांश रुटमा तारलाई एकीकृत गरी बन्डलिङ गरिए पनि खुला तार हटाउने, केबल लूप मिलाउने, सेवा प्रदायकको ट्याग राख्ने र अन्तिम फिनिसिङ सुधार्ने काम बाँकी देखिएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो अनुगमन प्रतिवेदनले रुटअनुसार प्रगति फरक रहेको औँल्याएको छ। त्रिपुरेश्वर-कलंकी क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम भएको छ भने जडीबुटी, सामाखुसी, लाजिम्पाट-त्रिपुरेश्वर र कीर्तिपुर क्षेत्रमा थप सुधार आवश्यक देखिएको छ।

जोखिम घटाउन सुरु भएको अभियान
सडक किनारका पोलमा गुजुल्टिएका, लत्रिएका, चुँडिएका तथा प्रयोगविहीन तारले सहरी सौन्दर्य बिगार्नुका साथै आगलागी, दुर्घटना र सडक सुरक्षामा जोखिम बढाएको भन्दै सरकारले व्यवस्थापन अभियान सुरु गरेको हो।

पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर-कलंकी-कालीमाटी, जडीबुटी-पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर-जमल-लाजिम्पाट, सामाखुसी-टाउन प्लानिङ-गोंगबु, कीर्तिपुर तथा पुरानो बानेश्वर-चाबहिल-गौशाला क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

अभियानलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन प्राधिकरणले गत जेठ २९ गते विशेष उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल, नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटाका प्रतिनिधि छन्।

रुटअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट
प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई प्रयोगविहीन तार हटाउन र प्रयोगमा रहेका तारमा कम्पनीको पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य राख्न निर्देशन दिएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि प्रत्येक रुटका लागि ‘लिड अपरेटर’ र सम्पर्क व्यक्ति तोकेर नियमित अनुगमन थालिएको हो।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा असार ३१ र साउन १५ गते उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकसमेत बसेको थियो। त्यसपछि सेवा प्रदायकबीच जिम्मेवारी पुनः बाँडफाँट गर्दै परिमार्जित कार्ययोजना लागू गरिएको छ।

कार्ययोजनामा सम्बन्धित क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने कम्पनी, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पोल तथा दूरी र परिचालन गरिने जनशक्तिसम्म स्पष्ट गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्रिपुरेश्वर-कलंकीमा तुलनात्मक सुधार
प्राधिकरणका अनुसार त्रिपुरेश्वर-कलंकी रुटमा अधिकांश तारको बन्डलिङ सम्पन्न भएको छ। अन्य क्षेत्रको तुलनामा ट्यागिङ पनि व्यवस्थित देखिए पनि केही स्थानमा बन्डलभन्दा बाहिर खुला तार बाँकी छन्।

बानेश्वर क्षेत्रको अवस्था पनि तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक छ। अधिकांश खुला र लत्रिएका तार हटाइए पनि केही स्थानमा ट्याग राखिएको छैन भने राखिएका केही ट्याग च्यातिएको अवस्थामा भेटिएका छन्।

जडीबुटी क्षेत्रमा बन्डलिङ सकिए पनि अन्तिम फिनिसिङ कमजोर देखिएको छ। सीमित स्थानमा मात्रै सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्याग राखिएको र केबल लूपसमेत अव्यवस्थित रहेको अनुगमनले देखाएको छ।

सामाखुसी क्षेत्रमा तार बन्डलिङ गरिए पनि समग्र दृश्य व्यवस्थित हुन सकेको छैन। त्यहाँ ट्यागिङमा एकरूपता नभएको तथा लूप व्यवस्थापन र फिनिसिङ सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।

लाजिम्पाट-त्रिपुरेश्वर रुटमा अधिकांश तार बन्डलिङ भए पनि केही खुला तार बाँकी छन्। सबै क्षेत्रमा ट्यागिङसमेत पूरा भएको छैन। कीर्तिपुर क्षेत्रमा पनि अधिकांश तार एकीकृत गरिए पनि खुला तार र सीमित ट्यागिङका कारण काम अधुरै देखिएको छ।

सबै रुटमा ‘केबल लूप’ साझा समस्या
अनुगमनका क्रममा सबै रुटमा देखिएको प्रमुख साझा समस्या ‘केबल लूप’ व्यवस्थापन हो। सेवा विस्तार वा मर्मतका लागि अतिरिक्त केबल राखिने भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित नगर्दा बन्डलिङपछि समेत पोल अव्यवस्थित देखिने गरेको छ।

प्राधिकरणले अतिरिक्त केबल राख्ने तरिका र त्यसको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। ट्यागिङलाई पनि अभियानको अर्को प्रमुख कमजोरीका रूपमा लिइएको छ।

तारमा सेवा प्रदायकको पहिचान नहुँदा भविष्यमा बिग्रिएका वा प्रयोगविहीन तारको स्वामित्व पत्ता लगाउन कठिन हुने देखिएको छ। कतिपय स्थानमा ट्याग नराखिएको र राखिएका ट्यागसमेत च्यातिएको अवस्थामा भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बन्डलिङलाई मात्रै प्रगति नमानिने
प्राधिकरणले अब तार बन्डलिङलाई मात्र काम सम्पन्न भएको आधार नमान्ने जनाएको छ। प्रत्येक रुटको अन्तिम निरीक्षण गरी खुला तार हटाउने, केबल लूप व्यवस्थित गर्ने, ट्यागिङ पूरा गर्ने र फिनिसिङ सुधार गरेपछि मात्रै काम पूर्ण भएको मानिनेछ।

समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न साझा पूर्वाधार र भूमिगत ‘युटिलिटी डक्ट’ निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव प्राधिकरणले दिएको छ। नयाँ तार थप्ने तर पुराना र प्रयोगविहीन तार समयमै नहटाउने प्रवृत्ति कायम रहे समस्या पुनः दोहोरिने भएकाले स्पष्ट जिम्मेवारी र नियमित अनुगमनसहितको स्थायी प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।