काठमाडौँ । प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता, कार्यअवधि, व्यावसायिक दक्षता र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका अधिकारी तथा सरोकारवाला सहभागी थिए।
छलफलमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकमाथि पर्ने शारीरिक र मानसिक दबाब घटाउने, पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र उनीहरूमाथि हुन सक्ने शोषण रोक्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
स्वास्थ्य सल्लाहकार अग्रवालले चिकित्सकको कार्यअवधि, सिकाइ र आरामलाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। चिकित्सा शिक्षा सेवा मात्र नभई कठोर तालिमसमेत भएकाले यस क्षेत्रमा श्रम कानुन लागू हुने वा नहुने विषय चिकित्सक तथा अन्य सरोकारवालालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सरकारले चिकित्सकको क्षमता अभिवृद्धि र नियमित अनुगमनका लागि काम गरिरहेको बैठकमा जानकारी दिइएको थियो। चिकित्सकको व्यावसायिक क्षमता मापन गर्ने ठोस प्रणालीको अभाव रहेको अवस्थामा डिजिटल लगबुक उपयोगी हुने अग्रवालले बताए।
डिजिटल लगबुकमार्फत चिकित्सकको उपस्थिति, तालिम, सिकाइ तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी विवरण अभिलेख गरी नियमन र अनुगमन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।
बैठकमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकले पाउने तलब एवं निर्वाह भत्ताको विषयसमेत उठेको थियो। स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले पाठ्यक्रमका आधारमा तलब निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीले चिकित्सकको नियमित उपस्थिति र पर्याप्त आराम सुनिश्चित गर्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
उनले चिकित्सकका लागि ९० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य गर्नुका साथै सातामा एक दिन बिदा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न क्षेत्रको सुधारका लागि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको जनाएको छ।
