काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

शुक्रवार सिंहदरबारमा बञ्चरेडाँडाको फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा काठमाडौँ उपत्यकासहित प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिसँगको छलफलको क्रममा उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

उनले विद्यमान ऐनमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रशासकीय भवन बनाउन मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताए । 

उनले तत्काल जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग सहकार्य गइरहेको समेत जानकारी दिए। उनले फोहोर व्यवस्थापनको समस्या संघीय सरकार, स्थानीय तह वा कुनै एक निकायको मात्र नभई राष्ट्रिय आपत्काल भएको भन्दै सबै निकायबीच समन्वय र सहकार्यमा यसको समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले तत्कालका लागि लिज (भाडा) मा जग्गा उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसमेत हटाउने गरी नियमावली संशोधनमार्फत हल निकाल्नेतर्फ छलफल भइरहेको बताए । 

उनले भने, ‘हामीसँग उपलब्ध र कानूनका आधारमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई एउटा मात्र विषयमा जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्छ भन्ने कुरा सुने मैले । प्रशासकीय भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्ने रहेछ । यसमा अब कानून संशोधन गरेर हुन्छ कि नियमावली संशोधन गरेर हुन्छ गर्नुपर्छ । किनभने यो संघ र स्थानीय निकायको मात्र समस्या होइन यो एउटा नेशनल एमरजेन्सी हो । त्यसो भएको हुनाले एक अर्कालाई सहयोग गर्‍यौँ भने यो समस्याको समाधान हुन्छ । एक अर्कालाई औँलो ठड्यायौँ भने यो समस्याको समाधान हुँदैन भनेर मैले मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि भनिसकेको छु । जग्गा प्राप्तिको विषयमा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ भने केही समय लाग्छ होला । नत्र मैले आज पनि यहाँ आउनुभन्दा अगाडि भूमि व्यवस्थामन्त्रीज्यू र सहसचिवज्यूहरूसँग बसेर कुरा गर्दाखेरी अहिलेको व्यवस्थाअनुसार लिजमा मात्रै जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्छ भन्नुभएको छ । उहाँहरूले भाडा शुल्क घटाएर जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नुभयो । मैले घटाएर नभई हटाएर दिने कुरा गरेँ । लिजमै हो भने पनि शुल्क नतिर्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा भयो । नियमावली मात्र संशोधन गर्ने हो भने त क्याबिनेटबाट हुने भयो । ऐन संशोधन संसदबाट हुने भएकोले क्याबिनेटबाट हल गर्ने कुरामा छलफल भएको छ । यस विषयमा सरकार गम्भीर र प्रतिबद्ध छ । यस विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर हामी समाधान निकाल्छौँ ।’

फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको क्षेत्रका प्रभावित नागरिकको समस्याप्रति समेत सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । बैठकमा प्रभावित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए ।