काठमाडौँ। रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय निकायसम्मको भूमिका निर्धारण गरेको छ।
मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको २०८३ भदौ ११ गते बसेको बैठकले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र स्रोत परिचालनका लागि विभिन्न निर्णय गरेको हो।
निर्णय अनुसार बाढी प्रभावित जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रिय रूपमा परिचालित हुन आग्रह गरिनेछ। स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन कोष तथा अन्य उपलब्ध स्रोतबाट प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक बजेट परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले बाढीका कारण प्रभावित स्थानीय तहका कार्यालय तथा संरचनामा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहबाट संकलन गरी अद्यावधिक गर्ने भएको छ। नापी विभागलाई भने प्रभावित क्षेत्रका निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्नुका साथै विपद् नक्सांकनको जिम्मेवारी दिइएको छ।
विपद् प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले अर्को व्यवस्था नभएसम्म आफ्नो कार्यस्थल नछाड्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। हाल कार्यस्थल बाहिर रहेका कर्मचारीलाई तत्काल सम्बन्धित कार्यालयमा फर्कन सूचित गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
राहत सामग्री व्यवस्थापन, सम्भावित लाभग्राहीको विवरण तयार पार्ने तथा अन्य आवश्यक कामका लागि थप जनशक्ति आवश्यक परेमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरी जनशक्ति उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
यसैगरी विपद्सम्बन्धी कार्यमा मन्त्रालयसँग समन्वय तथा सहयोगका लागि विपद् व्यवस्थापन तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखालाई सम्पर्क केन्द्रका रूपमा तोकिएको छ।
शाखाका उपसचिव दीपक ढकाललाई ९८५११६४५८०८ र शाखा अधिकृत तुलसीराम पौडेललाई ९८६७९२६९९३ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयको निर्णयले स्थानीय तहको स्रोत परिचालन, क्षतिको विवरण संकलन, जग्गाको क्षति अभिलेखीकरण, कर्मचारी परिचालन तथा राहत व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने आधार तय गरेको छ।
