११ भाद्र २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढीपीडितका लागि कर्मचारीको पाँचदेखि १० दिनको तलब, प्रभावित क्षेत्रमा बिदामा रोक

सरकारले बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबबाट रकम संकलन गर्ने निर्णय गर्दै विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीलाई अत्यावश्यकबाहेक बिदा नदिन निर्देशन दिएको छ।

अ+ अ-

काठमाडौँ । सचिवस्तरीय बैठकलेले रसुवासहित विभिन्न क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबबाट रकम संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ।

भदौ ११ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट मासिन सुरु तलब स्केलको दुई दिनको राजपत्र अनङ्कित वा सो सरहका कर्मचारीबाट पाँच दिनको, राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीबाट सात दिनको तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट १० दिन बराबरको तलब योगदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ। मासिक तलब भुक्तानी गर्दा कट्टा गरी कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

संघीय सरकारका कर्मचारीबाट मात्र नभई प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीबाट समेत सोहीअनुसारको तलब वा पारिश्रमिक योगदानका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको छ। सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि यसैअनुसार योगदान गर्न आह्वान गरिनेछ।

बैठकले बाढीबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिको खोज, उद्धार, राहत र अस्थायी बसोबासका कामलाई उच्च प्राथमिकता दिई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, क्षतिग्रस्त तथा बगेका सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवाको पुन:सञ्चालनका काम सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले तत्काल अघि बढाउने निर्णय भएको छ।

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना स्रोत, साधन तथा जनशक्ति तदारुकताका साथ परिचालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आवश्यकताअनुसार कर्मचारीलाई अनिवार्य उपस्थित गराई कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

बाढी प्रभावित तथा जोखिममा रहेका क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीलाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक बिदा स्वीकृत नगर्न पनि निर्णय गरिएको छ। संघीय मन्त्रालय तथा निकायले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाई गोष्ठी, सेमिनार तथा तालिम सञ्चालन नगर्ने व्यवस्था मिलाउने भएका छन्।

बैठकले बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दै घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरिएको छ।

0 Comments