काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सरकारी कार्यालय आसपास सेवाग्राहीलाई सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने बिचौलियामाथि निगरानी बढाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले भदौ २९ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सेवाग्राहीलाई बिचौलियामुक्त, छिटोछरितो, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
निर्देशनमा सरकारी कार्यालय वरिपरि सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निगरानी गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति, गर्भवती महिला, सानो बच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिएर सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
नागरिक सहायता कक्षबाट नि:शुल्क सेवा
गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको नागरिक सहायता कक्षबाट विभिन्न सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
नागरिक सहायता कक्षबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन तथा फारम उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी सेवाका लागि अनलाइन फारम भर्ने तथा फोटोकपी र स्क्यान सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
त्यस्तै, इमेलमार्फत पत्राचार गरी आवश्यक अभिलेख बुझ्न पठाउने तथा प्राप्त भएका अभिलेख प्रिन्ट गरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र नभई जिल्लास्थित सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले समेत आफ्नो सेवा प्रकृतिअनुसार नागरिक सहायता कक्षबाट नि:शुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल नियमित अद्यावधिक गर्न निर्देशन
मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना, जानकारी तथा कार्यविधिसम्बन्धी विषय नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
त्यसका लागि कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाललगायत उपयुक्त माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्न तथा वेबसाइट नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न भनिएको छ।
गृह मन्त्रालयले यसअघि २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्र तथा २०८३ भदौ २५ गते मुख्य सचिव र गृह सचिवबाट जुम बैठकमार्फत दिइएका निर्देशनलाई समेत कार्यान्वयनमा लैजान जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ।
