३० भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपद् व्यवस्थापनको लागि संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सभामुखलाई काँग्रेसको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले विपद् व्यवस्थापनको लागि संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मंगलवार नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले विपद्पछिको राहत, उद्धार तथा पुन:स्थापनाको काम प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन तत्काल संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरेको बताए ।

विपद् व्यवस्थापनमा राज्यका सबै निकाय र राजनीतिक दलको समन्वय आवश्यक रहेकोले संसदीय समितिमार्फत सरकारका कामको अनुगमन र समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार विपद् आएको १७–१८ दिन बितिसक्दा पनि सर्वदलीय बैठकमा उठाइएको संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठनको विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

राहत व्यवस्थापनदेखि पुन:स्थापनासम्मका कामलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन समिति आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले संसदीय समिति गठन गर्नु सरकारको विपक्षमा उभिनु नभएको पनि प्रष्ट पारे । सरकारलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन संसदीय निगरानी आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । विपदबाट प्रभावित बालबालिका, सुत्केरी महिला तथा अन्य पीडितको अवस्था, सुरक्षित पुन:स्थापना र राहतका लागि प्राप्त सहयोगको सदुपयोगबारे समितिले अनुगमन गर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘सत्तापक्षका सभापतिजीले आह्वान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा विपत्तिपछि सर्वदलीय ढंगबाट अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने, पारदर्शिता कायम राख्दै व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्ने र पुनर्स्थापनाको पाटोमा गम्भीरता तथा संवेदनशीलताका साथ काम गर्ने निर्णय भएको थियो ।

सत्तापक्षका सभापतिजीले संसद्को रोस्टमबाट समेत त्यस विषयलाई उल्लेख गरेका थिए । तर, त्यसको पनि निकै दिन व्यतीत भइसकेको छ । १७-१८ दिन बितिसकेको अवस्था छ । अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन, यस विषयमा मैले उहाँलाई जानकारी गराएको छु । चाँडोभन्दा चाँडो संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर अहिलेको राहत व्यवस्थापनदेखि पुनर्स्थापनासम्मका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा हेर्न आवश्यक छ । पीडितहरूको अवस्था, बालबच्चा, सुत्केरी महिला, महिलादेखि बालबालिकासम्मका विभिन्न पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । पीडितहरूको पुनस्र्थापना कसरी गर्ने, नयाँ बस्ती कहाँ र कसरी सुरक्षित ढंगबाट बसाउने भन्ने विषयमा पनि जिम्मेवारीपूर्ण र पारदर्शी ढंगबाट काम गर्न आवश्यक छ । हामीलाई राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराउने सबैको सहयोग सुनिश्चित गर्दै त्यसको सदुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै विषयका लागि संसदीय उच्चस्तरीय समितिले चाँडोभन्दा चाँडो चासो राख्नुपर्छ । सरकारले संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नु भनेको सरकारको विरुद्धमा बोल्नु वा सरकारविरुद्ध समिति गठन गर्नु होइन । यो सरकारकै कामलाई थप व्यवस्थित र सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउनका लागि हो । कहाँ-कहाँ कसरी काम भइरहेको छ, कहाँ काम पुग्न सकेको छैन, कतिपय विषयमा राज्यको नजर पुग्न नसकेको अवस्था छ कि छैन भन्ने कुराको अनुगमन र समन्वय गर्न पनि यस्तो समिति आवश्यक छ । विपत्तिको समयमा राज्य छ भन्ने अनुभूति पीडितहरूलाई दिलाउनका लागि यो समिति जरुरी छ । त्यसैले यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो गठन गर्नुपर्छ भन्नेकुरा पनि मैले उहाँलाई जानकारी गराएको छु ।’

उनले प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई पनि तत्काल सञ्चालन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए। संसद्को नियमावली र कार्यतालिका अनुसार प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संसद् र कार्यकारीबीच प्रत्यक्ष संवादको महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अति आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार सभामुख यस विषयमा सकारात्मक रहेको र प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चाँडै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको बताए । सभामुखसँगको भेटमा उनले नेपाली काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे पनि सभामुखलाई जानकारी गराएको बताए ।

काँग्रेसको वडा अधिवेशन ३ र ४ गते, प्रदेश तथा क्षेत्रीय अधिवेशन १० गते र केन्द्रीय महाधिवेशन १६ देखि १९ गतेसम्म हुने जानकारी सभामुखलाई गराइएको उनको भनाई छ ।

0 Comments