काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि गरिएको छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति, शेयर लगानी तथा विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन संसद् र जनतासामु सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् र आफूविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन होस् भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

उनले समितिले गृहमन्त्रीको सम्पत्ति, आम्दानीको स्रोत, ऋण, शेयर लगानी, बैंक मौज्दातलगायत विषयमा अध्ययन गरी ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको भएपनि सार्वजनिक नगरिएकोमा उहाँको आपत्ति जनाए। सांसद केरुङले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुरुङलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्नुले सरकारको पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘सम्पत्ति, शेयर लगानी र विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेछपछि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहोस् र आफूविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर वैशाख ९ गते माननीय गृहमन्त्रीको राजीनामाले सार्वजनिक पदमा प्रश्न उठेछपछि छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने यो प्रकरणलाई राजनीतिक संस्कारको प्रारम्भ नै होला भन्ने सभ्य समाजमा लागेको थियो । त्यसपछाडि सरकारद्वारा गठित पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको तीन सदस्यीय समितिले निजको सम्पत्ति, आम्दानीको स्रोत, ऋण, सेयर लगानी, बैंक मौज्दातदेखि उठेका अन्य प्रश्नहरूसम्म अध्ययन गरेर ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको कुरा समितिकै संयोजकले सार्वजनिक गर्नुभयो । जेठ २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले त्यो प्रतिवेदन ग्रहण गर्‍यो । त्यसपछाडि फेरि गृहमन्त्री बन्नुभयो, अब जनताको प्रश्न भनेको गृहमन्त्रीको व्यक्तिगत सम्पत्तिबारे होइन सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको सुशासित पारदर्शिताको विषय हो । यदि त्यो ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन फेरि देशको गृहमन्त्री बनाउन पर्याप्त आधार थियो भने प्रतिवेदन संसद् र जनतालाई नदेखाई बिरालोले आँखा लुकाएजस्तै किन लुकाउनपर्‍यो ? प्रतिवेदनअनुसार सरकारले उहाँमाथि सुनपानी छर्केर चोख्याएको देखिने, तर नागरिकले त्यो निष्कर्ष कुन प्रमाण, कुन बयान र कुन आधारमा आयो भनेर हेर्न नपाउने कस्तो बहुरटित पारदर्शिता र सुशासन हो ।’

उनले प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गृहमन्त्रीलाई निर्दोष ठहर गरेको भए त्यसको आधार, प्रमाण र बयान सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरे ।