काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, विद्युत गृह तथा हाइड्रोमेकानिकल संरचना निर्माणसम्बन्धी करिब १४ अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। आयोगले पटेल-रमण संयुक्त उपक्रमसँग भएको ठेक्का सम्झौताको मिति, लागत अनुमान तथा ठेक्कासँग सम्बन्धित अन्य विवरण जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागसँग मागेको खुलेको हो।
ठेक्का सम्झौता हुँदाका आयोजना प्रमुख मित्र बरालले आयोगबाट विवरण मागिएको प्रशासनसँग पुष्टि गरेका छन्। ‘बोलाएको भन्दा पनि त्यो सम्बन्धमा केही डिटेल्सहरू-कन्ट्र्याक्ट कहिले भएको, के भएको भन्ने विवरण विभागमा मागेको थियो, पठाएको हो,’ बरालले भने, ‘कन्ट्र्याक्ट डेटदेखि इस्टिमेट, कन्ट्र्याक्टका डिटेल्सलगायत सबै विवरण पठाइएको हो।’
बरालका अनुसार आयोगले उनलाई व्यक्तिगत रूपमा बयानका लागि बोलाएको छैन। प्रशासनसँगको कुराकानीमा ठेक्का सम्झौता आफ्नै आयोजना नेतृत्वको अवधिमा भएको भने उनले पुष्टि गरे। ‘कन्ट्र्याक्ट त मेरो पालामा हो,’ उनले भने।
आयोजनासम्बद्ध अर्को स्रोतले पनि करिब दुई साताअघि आयोगबाट कागजात मागिएको र माग अनुसारका विवरण पठाइसकिएको प्रशासनसँग पुष्टि गरेको छ। ठेक्का सम्झौतादेखि लागत अनुमानसम्मका विवरण अनुसन्धान निकायले मगाएपछि करिब १४ अर्ब रुपैयाँको यो ठेक्का कसरी भयो, त्यसपछिको अनुगमन कति प्रभावकारी रह्यो र अत्यन्त कमजोर प्रगति हुँदासमेत सम्झौता लामो समय किन कायम रह्यो भन्ने प्रश्न अनुसन्धानको केन्द्रमा आउने देखिएको छ।
१४ अर्बको ठेक्का, चार वर्ष सात महिनाको समय
आयोजनाले भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त जेभीसँग २०७९ पुस १७ गते १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ठेक्काअन्तर्गत सुनकोशी नदीमा बाँध, विद्युत गृह लगायत सिभिल संरचना निर्माणसँगै गेट तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडान गर्नुपर्ने थियो।
सम्झौता अनुसार चार वर्ष सात महिनाभित्र काम सक्नुपर्ने थियो। तर ठेक्काको करिब ६० प्रतिशत समय बितिसक्दा भौतिक प्रगति ११ प्रतिशत हाराहारीमै सीमित रह्यो। पटक-पटक कामको गति बढाउन निर्देशन दिँदासमेत अपेक्षित सुधार नआएको भन्दै आयोजना ठेक्का अन्त्य गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो। विवरणअनुसार त्यतिबेलासम्म निर्माण कम्पनीले करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको थियो।
निर्माणको अवस्था कति कमजोर थियो भन्ने आयोजनास्थलको प्रगतिले पनि देखाउँथ्यो। क्याम्प तथा श्रमिक शिविर, विद्युत गृह क्षेत्रमा प्रारम्भिक उत्खनन, कफर ड्याम र केही ढलानबाहेक मुख्य संरचनामा अपेक्षित काम हुन सकेको थिएन। सुरुङ निर्माण तीव्र गतिमा सम्पन्न हुँदा त्यसैसँग जोडिएको बाँध र विद्युत गृहको ठेक्का भने वर्षौंसम्म प्रारम्भिक चरणमै अल्झियो।
कमजोर प्रगति हुँदाहुँदै सम्झौता किन टिकिरह्यो ?
यही अवस्थाले निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादनसँगै सरकारी ठेक्का व्यवस्थापनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र अर्बौं रुपैयाँको ठेक्का हुँदाहुँदै आधाभन्दा बढी समय बित्दा प्रगति करिब १०-११ प्रतिशतमा सीमित रहँदासमेत सम्झौता समयमै व्यवस्थापन हुन नसक्नु सामान्य निर्माण ढिलाइको विषय मात्रै होइन।
नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता, वित्तीय समस्या र निर्माणस्थलका कठिनाइसँगै राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप, स्वार्थको द्वन्द्व, संरक्षण र कमिसनका आरोपसमेत समय-समयमा उठ्ने गरेका छन्। आयोजनाप्रमुखदेखि विभागीय नेतृत्व, सचिव र मन्त्रीसम्म निर्णयको शृङ्खला जोडिने भएकाले ठेक्का असफल हुँदा कुन तहको निर्णय वा कमजोरीले कति भूमिका खेल्यो भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। यस्ता आरोप भने अनुसन्धानबाट पुष्टि नभएसम्म स्थापित तथ्य मान्न मिल्दैन।
सुनकोशी-मरिणको हकमा पनि कमजोर प्रगति हुँदाहुँदै निर्माण व्यवसायीले लामो समय पाउनु र ठेक्का तोड्ने अवस्था आउनुअघिका निर्णयबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेका छन्। अब आयोगले सम्झौता, लागत अनुमान र ठेक्काका विस्तृत कागजात नै मागेपछि प्रारम्भिक निर्णयदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रशासनिक शृङ्खला परीक्षणमा पर्ने आधार बनेको छ।
यसमा तत्कालीन आयोजना प्रमुख बरालको कार्यकालमा भएका निर्णयसमेत कागजातको स्वाभाविक हिस्सा हुन्। ठेक्का सम्झौता आफ्नै कार्यकालमा भएको उनले स्वयं स्वीकार गरेका छन्। बराल पछि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको महानिर्देशकसमेत बनेका थिए र ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको पछिल्लो चरणमा उनी विभागीय नेतृत्वमा थिए। २०८२ कात्तिकमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढ्दा बरालले निर्माण व्यवसायीबाट कामको प्रगति बढाउने अपेक्षित तदारुकता नदेखिएको बताएका थिए।
यसरी एउटै ठेक्कासँग बराल फरक समयमा आयोजना र विभागीय नेतृत्वको जिम्मेवारीमा जोडिएका देखिन्छन्। तर अख्तियारले कागजात मागेको आधारमा मात्र उनको वा अन्य कुनै पदाधिकारीको व्यक्तिगत संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। आयोगको अनुसन्धानले निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवारीको तथ्यगत परीक्षण गरेपछि मात्रै त्यसबारे स्पष्ट हुन सक्छ।
१ अर्ब २० करोड १४ लाख फिर्ता, २ अर्ब ४० करोड ३० लाख अझै बाँकी
ठेक्का अन्त्यसँगै राज्यको अर्बौं रुपैयाँको जमानत असुली अर्को जटिल विषय बनेको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका हालका महानिर्देशक दिनेश रजौरियाका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको अग्रिम भुक्तानीसँग सम्बन्धित १ अर्ब २० करोड १४ लाख रुपैयाँको अग्रिम भुक्तानी जमानत प्राप्त भइसकेको छ।
तर २ अर्ब ४० करोड ३० लाख १० हजार रुपैयाँको कार्यसम्पादन जमानत भने अझै सरकारी खातामा आएको छैन। सार्वजनिक विवरणमा यी रकमलाई क्रमश: करिब १ अर्ब २० करोड र २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ।
रजौरियाका अनुसार कार्यसम्पादन जमानत विभिन्न बैंकको समूहबाट जारी भएको थियो। ठेक्का अन्त्यपछि विभागले बैंकलाई रकम उपलब्ध गराउन पत्राचार गरे पनि निर्माण व्यवसायी मध्यस्थता प्रक्रियामा गएपछि जमानत असुली विवादमा परेको हो।
‘हामीले बैंकलाई लेख्यौँ,’ रजौरियाले प्रशासनसँग भने, ‘तर आर्बिट्रेसनबाट पीबीजी नमाग्नु, मागेर आइसकेको भए पनि सम्बन्धित खातामा राखिदिनु भन्ने आदेश आएपछि पीबीजी अहिलेसम्म पाएका छैनौँ।’
उनका अनुसार मध्यस्थताको निर्णयपछि विभाग अदालत पुगेको थियो। ‘आर्बिट्रेटरले नलिनु भनेपछि हामी उच्च अदालत गयौँ। उच्च अदालतबाट दिनैपर्छ भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अर्को पक्ष सर्वोच्च गयो। अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ। हाम्रो जिकिर अहिले पनि पाउनैपर्छ भन्ने हो।’
पटेल–रमणले यसअघि ठेक्का अन्त्य गर्ने र बैंक जमानत जफत गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो। सर्वोच्चले सुरुमा ठेक्का तोड्ने तथा जमानत जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए पनि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले २७ माघमा उक्त आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको थियो। त्यससँगै करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको जमानत जफत गर्ने बाटो खुलेको थियो।
अग्रिम भुक्तानीतर्फको जमानत प्राप्त भइसके पनि कार्यसम्पादन जमानतसँग सम्बन्धित मध्यस्थता र अदालती विवाद कायमै रहेकाले विभागले २ अर्ब ४० करोड ३० लाख १० हजार रुपैयाँ अझै प्राप्त गर्न नसकेको रजौरियाको भनाइ छ।
ठेकेदार तीन वर्ष कालोसूचीमा, बाँकी कामका लागि फेरि ठेक्का
काममा अपेक्षित प्रगति नभएपछि पुरानो सम्झौता अन्त्य गरिएको मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण–पटेल जेभीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा समेत राखेको छ। कार्यालयले २०८३ जेठ १३ मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। कालोसूची अवधिमा कम्पनीले नयाँ सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैन।
पुरानो ठेक्का असफल भएपछि आयोजनाले बाँकी कामको पुन: लागत अनुमान तयार गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ। महानिर्देशक रजौरियाका अनुसार अहिले नयाँ बोलपत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन भइरहेको छ।
‘बाँकी कामको लागत अनुमान तयार गर्यौँ, लागत अनुमान स्वीकृत भयो,’ उनले भने, ‘टेन्डर पनि भइसकेको छ। अहिले प्राविधिक मूल्याङ्कन भइरहेको छ।’
सुरुङ तयार, बाँध नबन्दा मूल उद्देश्य अधुरै
सुनकोशी-मरिण आयोजनामा देखिएको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास सुरुङ र बाँध निर्माणको प्रगतिबीच छ। आयोजनाको १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ २०८१ वैशाखमै छिचोलिएको थियो। चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनीले सुरुङ खन्ने यन्त्र प्रयोग गरी उक्त काम सम्पन्न गरेको हो। सुरुङको फिनिसिङसमेत पूरा भइसकेको छ।
तर सुनकोशीमा बाँध नबनेसम्म तयार सुरुङमा पानी प्रवेश गराउन सकिँदैन। योजनाअनुसार सुनकोशी नदीमा करिब ३० मिटर अग्लो र १५८ मिटर लामो बाँध बनाएर पानी सुरुङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका-२ स्थित कुसुमटारमा मरिण खोलातर्फ पठाइनेछ। त्यहाँबाट ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी पानीलाई बागमती सिँचाइ प्रणालीमा मिसाएर बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य छ।
समग्र आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छ। असार २०८३ सम्म सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ३७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ र १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर आयोजनाको मेरुदण्ड मानिएको सुरुङ तयार हुँदासमेत त्यसमा पानी पठाउने बाँध निर्माणको मूल ठेक्का असफल हुँदा आयोजनाको प्रतिफल पछाडि धकेलिएको छ।
अब प्रश्न ठेकेदारमा मात्रै सीमित छैन
सुनकोशी-मरिणको यो प्रकरण अब एउटा निर्माण कम्पनीले समयमा काम गर्न नसकेको घटनामा मात्रै सीमित छैन। १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँको ठेक्का चार वर्ष सात महिनामा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भयो, तर करिब ६० प्रतिशत समय बित्दा प्रगति १०-११ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। अन्तत: सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्यो, निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पुग्यो, अर्बौं रुपैयाँको जमानत असुली मध्यस्थता र अदालतसम्म पुग्यो र बाँकी कामका लागि राज्य फेरि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्यो।
यो अवस्थाले निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादनसँगै सार्वजनिक निकायको ठेक्का व्यवस्थापन, अनुगमन र निर्णय क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। कमजोर प्रगति प्रारम्भिक चरणमै देखिँदा त्यसलाई सच्याउन के-कस्ता निर्णय भए, ठेकेदारलाई कति पटक र कुन आधारमा समय तथा अवसर दिइयो, जिम्मेवार निकायले सम्झौताका प्रावधान समयमै कार्यान्वयन गरे कि गरेनन् र अन्तत: ठेक्का असफल हुने अवस्थासम्म पुग्दा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहको भूमिका के रह्यो भन्ने विषय अब उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा अख्तियारले ठेक्का सम्झौताको मितिदेखि लागत अनुमान र अन्य विस्तृत कागजात माग्नु अर्थपूर्ण देखिन्छ। तत्कालीन आयोजना प्रमुख मित्र बरालले सम्झौता आफ्नै कार्यकालमा भएको र आयोगलाई सम्बन्धित विवरण पठाइएको पुष्टि गरेका छन्। हालका महानिर्देशक दिनेश रजौरियाका अनुसार अग्रिम भुक्तानी जमानतबापतको १ अर्ब २० करोड १४ लाख रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको छ, तर कार्यसम्पादन जमानतबापतको २ अर्ब ४० करोड ३० लाख १० हजार रुपैयाँ अझै विवादमा छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यस्तो ढिलाइको मूल्य राज्यले निर्माण लागत र समयबाट मात्रै चुकाउँदैन। विद्युत् उत्पादन र मधेशका पाँच जिल्लाका किसानलाई वर्षभरि सिँचाइ उपलब्ध गराउने लक्ष्यसमेत प्रत्येक वर्ष पछाडि धकेलिन्छ। त्यसैले आयोगको अनुसन्धानले निर्माण व्यवसायीको असफलतामा मात्र सीमित नभई लागत अनुमान र सम्झौतादेखि ठेक्का व्यवस्थापन, अनुगमन, भुक्तानी, जमानत र विभिन्न तहमा भएका निर्णयसम्मको सम्पूर्ण शृङ्खला परीक्षण गरेपछि मात्रै सुनकोशी-मरिणको १४ अर्बे ठेक्का किन यो अवस्थामा पुग्यो भन्ने तथ्यगत तस्वीर स्पष्ट हुनेछ।
