काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले प्रदेशका मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै तहमा कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रक्रिया एक साताभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यसम्पादन करार समारोहमा प्रमुख सचिव भट्टराईले मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बन्धित मन्त्रीसँग तथा सचिवले मातहतका महाशाखा, निर्देशनालय, विभागीय निकाय र कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
सम्झौता सम्पन्न भएपछि त्यसको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनसमेत उनले आग्रह गरेका छन्।
प्रमुख सचिव भट्टराईले मुख्यमन्त्रीसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनप्रतिको प्रशासनिक प्रतिबद्धता भएको बताए।
उनले कार्यसम्पादन सम्झौता कागजी प्रक्रिया मात्र नभई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने आधार र प्रशासनिक संयन्त्रलाई नतिजामुखी बनाउने माध्यम भएको उल्लेख गरे।
“यो केवल कालो मसी र सेतो कागजमा गरिएको लिखित विषयवस्तु मात्रै होइन, प्रतिबद्धतासहितको साझा संकल्प हो,” उनले भने, “यो नतिजातर्फ जानका लागि मार्गदर्शन गर्ने माध्यम पनि हो।”
प्रमुख सचिव भट्टराईले सम्झौता गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा समेत सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। आकस्मिक रूपमा आइपर्ने प्रशासनिक चुनौतीको सामना गर्दै सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक नेतृत्व सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे दुई महिना बितिसकेको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी अवधिमा प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्रले कामको गति बढाउनुपर्ने बताए।
“पहिले ४० को गतिमा हिँड्ने हाम्रो सामान्य गति थियो भने अब कम्तीमा ६० को गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ,” उनले भने।
कार्यसम्पादन सम्झौताले मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई लक्षित कार्यप्रगतिप्रति जिम्मेवार बनाउने प्रशासनिक आधारसमेत तयार गर्ने व्यवस्था प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा रहेको छ।
समारोहमा मुख्यमन्त्री किरण थापामगरसँग प्रमुख सचिव भट्टराईसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयगत रूपमा सम्झौताको श्रृंखला मातहतका निकायसम्म विस्तार गर्न प्रमुख सचिवले निर्देशन दिएका हुन्।
