काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सरुवा मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
मापदण्डअनुसार मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका कार्यालय र आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गर्दा कार्यअवधि, भौगोलिक क्षेत्र, कार्यसम्पादन, अनुभव र कार्यालयको आवश्यकतालाई आधार बनाइनेछ।
मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुखबाहेकका कर्मचारीलाई एउटै कार्यालय वा आयोजनामा दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि कार्यरत भएपछि सामान्यतया सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यालय प्रमुखको हकमा पनि सामान्यतया दुई वर्ष नपुग्दै सरुवा नगरिने भए पनि कार्यसम्पादन र आवश्यकताका आधारमा अपवाद राखिएको छ।
५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई निजको मागबाहेक ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा नगरिने व्यवस्था छ। त्यस्तै, ‘क’ र ‘ख’ वर्गका भौगोलिक क्षेत्रमा न्यूनतम अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई निजले मागेको भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवाका लागि प्राथमिकता दिइनेछ।
मापदण्डमा लामो समय एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने, पहिलो पटक मन्त्रालयअन्तर्गत पदस्थापन हुने कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने तथा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक कर्मचारी नराख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ को उपनियम (१२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले असोज १९ गते मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो।
हेर्नुहोस्, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सरुवा मापदण्ड, २०८३ :
