काठमाडौँ । जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदुत जिज्ञानकुमार थापाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दर्ता गरिएको छ ।
जापानमै बसोवास गर्दै आएका अरुण पराजुलीले इमेलमार्फत उजुरी दर्ता गराउँदै थापासँग जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) रहेको, घर सम्पत्ति भएका कारण स्वार्थको द्वन्द्व हुने र राजनीतिक प्रभावका आधारमा सिफारिस गरिएको दाबीसहित उनको नाम अनुमोदन नगर्न माग गरेका हुन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमवारको बैठकमा समिति सचिव तुलबहादुर कँडेलले पढेर सुनाएको उजुरीअनुसार थापाले सन् २०१८ मा जापानको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको र कानागावा प्रिफेक्चरमा आफ्नै घर रहेको विवरण सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदुत पदका लागि तोकेको कार्यशर्त (टीओआर) मा कुनैपनि विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उजुरीकर्ताले थापाको उम्मेदवारी मापदण्डविपरित रहेको दाबी गरेका छन् ।
उजुरीमा प्रस्तावित राजदूतको जापानमा रहेको घरजग्गा, लगानी र सम्भावित आर्थिक दायित्वका कारण नेपाल सरकारको तर्फबाट आर्थिक तथा कूटनीतिक वार्ता गर्दा गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) सिर्जना हुने जिकिर गरिएको छ । सम्बन्धित देशमै आवासीय हैसियत र सम्पत्ति भएको व्यक्तिलाई राजदुत प्रस्ताव गर्दा जापान सरकारबाट ‘एग्रिमेन्ट’ (सहमति) प्राप्त नहुने र त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा धक्का पुग्ने जोखिम औँल्याइएको छ । यसैगरी, खुला प्रतिष्पर्धा र मेरिटका आधारमा राजदुत छनोट गर्ने दाबी गरिए पनि थापालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूसँगको राजनीतिक निकटताका आधारमा सिफारिस गरिएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ । छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता परीक्षण गर्न र प्रस्तावित कार्यक्षेत्रका नेपाली समुदायको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न समितिले सम्पूर्ण कागजात झिकाई छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
बैठकमा भारतका लागि प्रस्तावित राजदुत डा.निश्चलनाथ पाण्डेका सम्बन्धमा प्राप्त पत्रलाई भने समितिले उजुरी नभई सकारात्मक ‘सुझाव’ को रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै, साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध परेको उजुरीका विषयमा उजुरीकर्ताको अनुरोधमा समितिले गोप्य रूपमा छलफल अघि बढाएको छ ।
