काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयको भूमि व्यवस्था शाखाले कात्तिक १६ गते पत्राचार गर्दै मालपोतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासनका सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी पूरा गर्न आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय २०८३ वैशाख १० गते गरिएको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न स्थानीय तहले सेवा सञ्चालनका लागि चासो देखाएका छन्।
हालसम्म २२५ स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न आशय पत्र प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये नौ उपमहानगरपालिका, २० नगरपालिका र १२ गाउँपालिका गरी ४१ स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको पत्रमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ का आधारमा मालपोत ऐन, २०३४ मा गरिएको संशोधनले भूमि प्रशासनसम्बन्धी केही काम स्थानीय तहबाट समेत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, मालपोत नियमावली, २०३६ ले गरेको व्यवस्थालाई आधार मान्दै बाँकी स्थानीय तहमा पनि सेवा विस्तार गर्न लागिएको हो।
मन्त्रालयले नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० को २०८३ कात्तिक १३ गतेको निर्णयअनुसार आगामी एक महिनाभित्र बाँकी सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ।
सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण र सहयोग उपलब्ध गराउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि पत्रमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले पत्रको बोधार्थ प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय शाखा, सूचना प्रविधि शाखा, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग, नगरपालिका महासंघ नेपाल र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाललाई पठाएको छ।
स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा नागरिकले सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै कानुनले तोकेका भूमि प्रशासनका सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था विस्तार हुनेछ। हाल सेवा सञ्चालन नभएका स्थानीय तहले भने तोकिएको अवधिभित्र आवश्यक तयारी पूरा गर्नुपर्नेछ।
