२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यस्तो छ वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल प्रहरीबिच भएको समझदारी पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल प्रहरीबिच आइतबार समझदारी भएसँगै पीडित उजुरीको लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ भने वैदेशिक रोजगार ऐनले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेका तथा अनुसन्धान तहकिकात गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले नसमेटेको विषयमा भएका लुपहोललाई विभाग–प्रहरीको समन्वयले हटाएको छ । वैदेशिक रोजगारको नाममा हुने सक्ने मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र ठगी कार्यलाई रोक्नको लागि दुई निकायबिच समझदारी भएको हो।

यस्तो छ समझदारी

मिति २०७६ पौष २७ गते वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल प्रहरीबिच भएको समझदारी पत्र कार्यान्वयनका लागि पौष २८ गते बसेको संयुक्त बैठकका निर्णयहरू

१. कुनै व्यक्तिले आफू वैदेशिक रोजगारीको नाममा अनधिकृत व्यक्तिबाट ठगिदैछु भन्ने लागेको अवस्थामा वा ठगिइसकेको लागेमा स्थानीय प्रहरीको मुद्दा हेर्ने इकाईमा उजुरी दिन सक्नेछ।

२. इकाईले यसरी प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा उजुरी कर्ताले उजुरीसाथ पेस गरेका वैदेशिक रोजगार खुल्ने कागज¸प्रमाण¸लिखत¸बैंक भौचर¸मनि ट्रान्सफरको भौचर वा अन्य परिस्थितजन्य प्रमाण९साक्षीसँग सोधपुछ गर्ने लगायत० को आधारमा आरोपितले वैदेशिक रोजगार कसुर गरेको खुल्ने देखिएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन¸२०६४ को दफा २१क को उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कारबाही चलाउनको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाउने छ।

३. आरोपित व्यक्ति इजाजतपत्रवाला संस्थाको सञ्चालक वा कर्मचारी भएमा त्यस्तो उजुरी सोझै वैदेशिक रोजगार विभाग¸काठमाडौंमा लेखी पठाउने। सञ्चालक वा कर्मचारी भए नभएको सम्बन्धमा विभागको वेबसाइटमा हेरी वा उपयुक्त र छिटो माध्यमबाट विभागमा सम्पर्क गरी यकिन गर्न सकिनेछ। तर स्पष्ट रूपले वैदेशिक रोजगार खुल्ने नदेखिएमा प्रहरीले प्रचलित कानुन बमोजिमको आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ।

४. उपर्युक्त बमोजिम वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाइएका उजुरीहरूको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा दफा ६१९५० बमोजिम प्रहरी कर्मचारीको सहयोग लिन पर्ने अवस्थामा कसुरदार पक्राउ¸साक्षी बुझ्ने¸जाहेरवाला बुझ्ने वा मौकाका व्यक्तिहरूलाई बुझ्ने र प्रमाण सङ्कलन गर्ने समेतका कार्यहरू सम्पन्न गर्नको लागि विभागको अनुसन्धान अधिकृतले सम्बन्धित प्रहरीको मुद्दा चल्ने इकाईको सहयोग लिन सक्नेछ।

५. नेपाल प्रहरीबाट अनुसन्धान भई मुद्दा चलेको अवस्थामा सोही व्यक्तिउपर वैदेशिक रोजगार कसुरको मुद्दा समेत चल्न सक्ने देखिएमा सो तर्फ कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित प्रहरी इकाईले वैदेशिक रोजगार विभागमा लेखी पठाउनेछ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता हुन आएका वैदेशिक रोजगार कसुरको उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहीता¸२०७४ को अनुसूची १ भित्रको कसुर अन्तर्गतको अन्य कसुरमा समेत आरोपितको संलग्नता खुल्न आएमा सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग समक्ष विभागले लेखी पठाउनेछ।

६. वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न इजाजत प्राप्त नगरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भनी कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था (ट्राभल एजेन्सी¸कन्सल्टेन्सी, सहकारी लगायत) ले रकम सङ्कलन गर्ने¸ राहदानी सङ्कलन गर्ने¸ प्रलोभन दिने जस्ता क्रियाकलाप गरेको सूचना प्रहरीको इकाईमा प्राप्त भएमा त्यस्ता व्यक्ति वा ट्राभल एजेन्सी¸कन्सल्टेन्सी लगायतका संस्थाका सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ६२९१० बमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी पक्राउ गर्नेछ। त्यसरी पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेस गर्ने प्रयोजनको लागि विभाग समक्ष पठाउनु पर्नेछ।

७. वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न इजाजत पत्र लिएका बाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानूनी रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेको वा सो सम्बन्धी क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्ने सूचना विभागमा प्राप्त भएमा उक्त सूचनाको गाम्भिर्यता¸ कसुर भएको वा हुन लागेको स्थान समेतलाई दृष्टिगत गरी विभागले आवश्यकताअनुसार नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागसँग परामर्श गरी त्यस्तो गैरकानूनी क्रियाकलाप भएको वा हुन गइरहेको स्थानमा छापा मार्न भनी स्थानीय प्रहरीको मुद्दा चल्ने इकाईलाई उपयुक्त माध्यमबाट अनुरोध गर्नेछ। त्यसरी छापा मार्ने क्रममा विभागमा प्राप्त सूचना बमोजिमको गैरकानूनी कार्य भएको देखिएमा बरामदी मुचुल्का खडा गरी कसुरदार पक्राउ परेको अवस्थामा बरामदी मुचुल्का र कसुरदार समेत तथा कसुरदार पक्राउ नपरेको अवस्थामा सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी बरामदी मुचुल्का र सो बमोजिमका सामाग्रीहरू समेत थप कानुनी कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनु पर्नेछ।

८. कसुरको प्रकृति हेरी नेपाल प्रहरी र वैदेशिक रोजगार विभागको संयुक्त अनुसन्धान टोली परिचालन गरिनेछ।

९. उपर्युक्त बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयन एवं सहजिकरणका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल प्रहरीको सम्पर्क व्यक्ति समेत तोकिएको छ।