७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँमा बजार अनुगमन तीव्र : १३ लाई कारबाही, एक लाख १० हजार जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार अनुगमनमा तीव्रता दिएको छ । कालोबजारी गर्ने, मूल्य सूचि नराख्ने, गुणस्तरहीन सामान विक्रिवितरण गर्ने, उत्पादन मिति नभएको, पसल सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त नभएको लगायत कैफियत देखिएका १३ व्यवसायीलाई कारबाही गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूबाट मंगलवार काठमाडौँ जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा खाद्यान्न, लत्ता कपडा, तरकारी लगायतका कुल २५ वटा पसलहरूमा गरिएको बजार अनुगमनमा १३ वटा पसललाई एक लाख १० हजार जरिवाना गरिएको र केही पसलहरूलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिनुका साथै केहीलाई आवश्यक स्पष्टीकरण माग गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन काठमाडौँले दैनिक पाँचवटा टोली बनाएर दैनिक अनुगमन गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस