२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इरान र अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा निकायबीचको सहमति संकटमा : इरानी परराष्ट्र मन्त्री अराघ्ची

अ+ अ-

संयुक्त राष्ट्रसंघ ।  संयुक्त राष्ट्रसंघले पुनः प्रतिबन्ध लागू गरेमा, इरान र अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए)बीचको सहकार्य अन्त्य हुन सक्ने सम्भावना रहेको परराष्ट्र मन्त्री सयद अब्बास अराघ्चीले बताएका छन् । 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले सन् २०१५ को इरान आणविक सम्झौताको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव पारित नगरेकाले कूटनीतिक प्रयासलाई थप समय नदिएको देखिन्छ । यसले प्रतिबन्धको पुन:सक्रियतालाई रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले अगष्ट २८ मा सुरक्षा परिषदलाई इरानले सम्झौताका शर्तहरू पूरा नगरेको जानकारी गराएर प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यो प्रक्रिया सेप्टेम्बर २८ मा ३० दिनको समयसीमा सकिएपछि लागु हुने सम्भावना रहेको छ ।

अराघ्चीले भने, “यस कदमका कारण इरान र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबीचको सहकार्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ ।” साथै, उनले सेप्टेम्बर ९ मा काइरोमा भएको सहमतिका आधारमा दुवै पक्षबीच सहकार्य पुनः सुरु भएको जानकारी दिए ।

तर, प्रतिबन्धहरू फेरि लागु भएमा सो सहमति कार्यान्वयनमा रहन नसक्ने सम्भावना रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

सुरक्षा परिषदमा अराघ्चीले यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकहरू हाल इरानमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छन् भनी उल्लेख गरे ।