२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वि.पी.राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि नेपाल–जापानबीच २ अर्ब ६० करोड अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर

अ+ अ-

काठमाडौँ । वि.पी. राजमार्गको बाढी प्रभावित भागको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच आज अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको उपस्थितिमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो।

महोत्तरीको बर्दिबासदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलीखेलसम्म १५९ किलोमिटर लम्बाइ भएको वि.पी. राजमार्ग नेपालको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मार्ग हो, जसको निर्माण पनि जापानको अनुदान सहयोगमै सम्पन्न भएको थियो। गत वर्षको बाढी र पहिरोका कारण राजमार्गका धेरै भागहरू, विशेष गरी रोशी नदी आसपासका क्षेत्र, गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए।

जापान सरकारले ती क्षतिग्रस्त भागहरूको पुनर्निर्माणका लागि २ अर्ब ८० करोड जापानी येन (करिब २ अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने भएको छ।

सम्झौताअनुसार अनुदान सहायतासम्बन्धी एक्स्चेन्ज अफ नोट्समा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र जापानका राजदूत महामहिम तोरु माएदाले हस्ताक्षर गरे। त्यसैगरी, अनुदान सम्झौतामा नेपालका सहसचिव धनीराम शर्मा र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका)नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी मिजुकीबीच हस्ताक्षर भयो।

समारोहपछि आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले जापानलाई नेपालको “विश्वसनीय र भरोसायोग्य विकास साझेदार” भन्दै आर्थिक–सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा जापानले पुर्‍याउँदै आएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले हालको सहयोगले नेपाल–जापान मित्रता र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यसैगरी, जापानी राजदूत माएदाले यो सहयोगले वि।पी। राजमार्गका क्षतिग्रस्त भागहरू पुन:स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने बताउँदै नेपाल–जापानबीचको दशकौं पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई स्मरण गरे।

समारोहमा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौंस्थित जापान दूतावास र जाइकाका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।