काठमाडौँ । लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव पदमा पुनः गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई नै नियुक्त गरिएको छ ।
यसअघि मंसिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने भनिए पनि तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रमाणीकरण नगरेसँगै नियुक्ति पत्र बुझ्न पाएका थिएनन् । मुख्यसचिव अर्याल मंसिर १० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै नयाँ मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल सम्मिलित पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः श्रेष्ठलाई नै नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई प्रमाणीकरण गर्दै श्रेष्ठलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो ।
यसअघि मंसिर ५ गते सिंहदरवारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई लुम्बिनी विकास कोष तथा लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । तर नियुक्ति सार्वजनिक भए लगत्तै स्थानीय समुदाय, कोषका कर्मचारी र ‘लुम्बिनी बचाउ अभियान’ले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठाएका थिए । उनीहरूको तर्क थियो– लुम्बिनी विकास कोष विगतदेखि नै राजनीतिक प्रभाव र भागबन्डाका कारण विवादमा पर्दै आएकाले खुला प्रतिस्पर्धा नै पारदर्शी र विश्वसनीय विकल्प हो ।
नियुक्तिको निर्णय सार्वजनिक भएपछि प्रशासनिक वृत्तमा समेत प्रक्रियागत पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले यसअघि पनि डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड र समाज कल्याण परिषद्का केही नियुक्तिमा देखिएको विवादका आधारमा यो निर्णयलाई पनि प्रमाणीकरण रोकेका थिए । तर मुख्यसचिव फेरिएसँगै नयाँ नेतृत्वले पुरानै प्रस्तावलाई अघि बढाएर नियुक्त गरेका हुन् ।
नियुक्तिपछि प्रधानमन्त्री तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुशीला कार्कीले नवनियुक्त सदस्य-सचिव श्रेष्ठलाई धार्मिक स्थलको संवेदनशीलता ख्याल गर्दै इमानदारीपूर्वक काम गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाई छ, “तपाईँलाई सरकारले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएको छ । लुम्बिनी धार्मिक संस्था हो, धर्मको हेक्का राखेर काम गर्नुहोला । तपाईँको कामले भोलि तपाईँका सन्ततिले पनि शिर ठाडो पारेर हिँड्न सकुन्, गर्व गर्न सकुन् ।” जवाफमा ४६ वर्षीय श्रेष्ठले पदको गरिमा र लुम्बिनीको महत्वलाई ख्याल गर्दै इमानदारीसाथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
लुम्बिनी विकास कोष लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख संस्था हो । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बुद्ध जन्मस्थलको संरक्षणमा यो कोषको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर विगत लामो समयदेखि राजनीतिक नियुक्ति र पारदर्शिताको अभावका कारण कोष विवादको घेरामा पर्दै आएको छ । सरोकारवालाहरूले खुला प्रतिस्पर्धालाई दीर्घकालीन समाधानको रूपमा अघि सारिरहेका बेला फेरि राजनीतिक निर्णयबाट नियुक्ति हुनुले पारदर्शितामाथि प्रश्न कायमै रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यससँगै लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्ति प्रकरणले फेरि एक पटक धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र पारदर्शी प्रक्रियाको बहसलाई सतहमा ल्याएको छ ।
