सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीलाई दिइने मनपरी भत्ता-सुविधाले राज्य कोषमा अनावश्यक भार बढाएको छ भने यसले कर्मचारीबीच असमानता सिर्जना गर्दै प्रशासनिक खर्च बढाउँदै आएको छ ।

काठमाडौँ । राज्यको लगानी भएका नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीले जथाभाबी सेवा-सुविधा लिँदै आएको पाइएको छ । सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधामा एकरूपता कायम गर्न गठित सुझाव कार्यदलको अध्ययनले सार्वजनिक संस्थानहरूमा मनपरी ढंगले भत्ता र सुविधा वितरण भइरहेको तथ्य उजागर गरेको हो ।

कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार केही संस्थान तथा प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारीलाई ४१ थरीसम्मका भत्ता प्रदान गर्दै आएका छन् । सरकारले स्थानीय र महँगी भत्ताबाहेक अन्य भत्ता नदिने नीति लिएको भए पनि राज्य कोषबाट लगानी भएका निकायहरूले अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा विभिन्न संसदीय समितिका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै सेवा-सुविधा दिँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्मचारीलाई ४१ थरीको भत्ता-सुविधा
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्था तथा नियामक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले ४१ थरीसम्मका भत्ता-सुविधा लिँदै आएको उल्लेख छ । सरकारले स्थानीय भत्ता र महँगी भत्ता बाहेक अन्य भत्ता नदिने नीति लिएको भए पनि अध्ययन गरिएका सबै नियामक निकाय, संस्थान, प्रतिष्ठान, बोर्ड तथा समितिहरूले कुनै न कुनै शीर्षकमा अतिरिक्त भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । 

संस्था र निकायको प्रकृति, स्थापना उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा सेवा प्रवाह गर्ने स्थानलाई आधार मानेर कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता, टेलिफोन भत्ता, खाजा खर्च, यातायात भत्ता, आवास तथा घर भाडा भत्ता, सञ्चार खर्च, अतिरिक्त समय भत्ता, वार्षिकोत्सव भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता, प्रोत्साहन तथा उत्पादकत्व भत्ता, स्टेशन भत्ता, जोखिम तथा कठिन कार्य भत्ता, आयोजना भत्ता, सिफ्ट भत्ता, नगद भत्ता, कार्यदक्षता भत्ता, व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा उत्प्रेरणा भत्ता, कार्यालय प्रमुख भत्ता, बाह्य कार्यालय भत्ता, नियमन भत्ता, विशेष भत्ता, शिशु स्याहार भत्ता, पानी भत्ता, केन्द्रीय बैंक भत्ता, बैंकिङ भत्ता, हिसाब मिलान भत्ता, स्थानीय भत्ता, चाबी भत्ता, टेलर भत्ता लगायत ४१ प्रकारका भत्ता प्रदान गरिएको देखिन्छ ।

कतिपय संस्था तथा निकायका विनियमावलीमा ती भत्ताहरूको स्पष्ट रकम उल्लेख गरिएको छैन । अधिकांशमा ‘सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम’ भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । अझ सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा कानुनमा उल्लेख नभएका थप भत्ता समेत वितरण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको पाइएको छ ।

यसरी सरकारी नीति विपरीत जथाभाबी भत्ता वितरण हुँदा राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थपिँदै गएको छ भने सार्वजनिक संस्थानमा सेवा-सुविधाको असमानता झनै गहिरिँदै गएको देखिन्छ ।

मौद्रिक र गैरमौद्रिक सुविधामा ठूलो असमानता
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार तलब, भत्ता, बोनस, उपदान र पेन्सनजस्ता मौद्रिक सुविधासँगै गैरमौद्रिक सुविधामा पनि ठूलो असमानता देखिएको छ । कर्मचारीले पाउने बिदामा समानता देखिए पनि सञ्चित घर बिदाको भुक्तानीमा फरक-फरक व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तलब-भत्ता निर्धारणमा कतै सञ्चालक समितिले तोक्ने, कतै अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा तोक्ने जस्ता भिन्न व्यवस्था रहेको पाइएको छ ।

कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरू वित्तीय रूपमा कमजोर अवस्थामा रहे पनि कर्मचारीलाई उच्च सुविधा प्रदान गर्दै आएको तथ्य अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता गतिविधिले प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी सुविधामा निरन्तर वृद्धि गरिरहेको र यसले राज्यकोषमा थप वित्तीय दायित्व सिर्जना गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । कतिपय अवस्थामा संस्थानलाई सञ्चालन गर्न सरकारले ऋण वा अनुदानमार्फत सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था समेत आएको छ । 

नेपालमा नीति निर्माण, नियमन, अनुसन्धान तथा वस्तु-सेवाको उत्पादन र वितरणका लागि विभिन्न नियामक निकाय, बोर्ड, आयोग, समिति र संस्थान गठन गरिँदै आएको छ । यस्ता निकायहरू सरकारका विस्तारित हातका रूपमा रहे पनि तिनमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीको सेवा-सुविधा निर्धारणका लागि स्पष्ट मापदण्डको अभाव रहेको कार्यदलले औँल्याएको छ ।

करिब ३५ हजार कर्मचारी, बढ्दो वित्तीय दायित्व
हाल देशभर रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३३ वटा कम्पनी ऐन, सात वटा विशेष ऐन, दुई वटा सञ्चार ऐन, एक वटा सहकारी ऐन र एक वटा संस्थान ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका छन् । यी संस्थानहरूमा करिब ३४,९५१ कर्मचारी कार्यरत छन् । बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत समेट्दा संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ ।

प्रतिवेदनले सेवा-सुविधा निर्धारण गर्दा पर्याप्त अध्ययन नगर्दा दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व बढ्दै गएको र पारदर्शी, न्यायोचित तथा एकरूप सेवा-सुविधा प्रणाली विकास गर्नु अत्यावश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

सेवा सुविधा वितरणमा बेथिति
सरकारको नीतिअनुसार सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरूमा योगदानमा आधारित अवकाश सुविधा व्यवस्थापन भएको नपाइएको कार्यदलको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश संस्थानहरूले अवकाश सुविधा अपारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कतिपय संस्थानले कोष खडा गरी त्यसबाट पटक-पटक गरिएका निर्णयका आधारमा सुविधा वितरण गरेको, केहीले कर्मचारी कल्याण कोषको नाममा कर्मचारीकै नामका रकम जम्मा गर्ने गरेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सेवा सुविधा वितरणमा देखिएको यस्तो बेथिति रोक्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पटक-पटक निर्देशन दिएको भए पनि ती निर्देशनहरू सार्वजनिक संस्थानहरूले पालना नगरेको कार्यदलको ठहर छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संस्थानका सञ्चालक समितिको पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकारले नै निर्धारण गर्नुपर्ने, पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने र आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । साथै पेन्सन, उपदानजस्ता दीर्घकालीन दायित्व व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त कोष खडा गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।

तर कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीको सेवा सुविधा वितरण गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिइएको अवस्था व्यापक छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति लिएर मात्र सेवा सुविधा प्रदान गर्न परिपत्र जारी गरे पनि कतिपय संस्थानले स्वीकृतिबेगरै सुविधा निर्धारण गरेको, कर्मचारी कल्याण कोषमार्फत छुट्टै सुविधा दिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदान प्रणाली लागू गर्न परिपत्र भए पनि विगतमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पनि औँल्याइएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले पनि महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै कर्मचारीको सुविधा नेपाल सरकारको सहमति लिएर मात्र पुनरावलोकन गर्न, भत्तालाई कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर ती निर्देशनहरू समेत कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलले सेवा सुविधामा देखिएको असमानताका लागि संस्थान मात्र दोषी नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै अस्तित्वमा नरहेका वा बन्द भएका संस्थानहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व नेपाल सरकारले स्वामित्वमा लिने, सेयर र ऋण फिर्ता वा अपलेखन गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्न दिएको निर्देशन पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

कार्यदलको सुझाव
सेवा सुविधामा असमानताका कारण संस्थान सुधारमा अवरोध, वस्तु तथा सेवाको लागत वृद्धि र राजस्व संकलनमा कमी आएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । यी समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक संस्था वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न, समान ढाँचाका नियमावली र विनियमावली लागू गर्न तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर कुनै पनि मौद्रिक वा गैरमौद्रिक सुविधा निर्धारण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै संस्थानको कार्य जटिलता, जोखिम, आम्दानी क्षमता र सेवा प्रवाहको स्वरूपका आधारमा क, ख, ग र ङ समूहमा वर्गीकरण गरी फरक-फरक मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यदलले वित्तीय अनियमितता अन्त्य गर्न पारदर्शी, न्यायोचित र एकरूप सेवा सुविधा प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बोनस वा प्रोत्साहन सुविधा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन सबै संस्थानले कर्मचारीको तलब, भत्ता, सुविधा, बोनस तथा नियमावली–विनियमावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने, वार्षिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने र कर्मचारी कल्याण वा सुरक्षण कोषजस्ता अपारदर्शी व्यवस्थामा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ ।

‘नेपालका कमजोर वित्तीय अवस्था भएका वा बन्द सरकारी संस्थानहरू राज्यका लागि निरन्तर बोझ बन्दै गएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समयमै दायित्व चुक्ता र सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरे घाटा थप बढ्ने, सम्पत्ति नष्ट हुने र कर्मचारी दायित्व अझै बढ्ने देखिन्छ ।’ त्यसैले संस्थानहरूको दिगो व्यवस्थापन, पुनः संरचना वा अन्त्यका लागि नीतिगत निर्णय तत्काल आवश्यक रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

अन्त्यमा,
सार्वजनिक संस्थान तथा राज्यको लगानी भएका निकायहरूमा सेवा सुविधा वितरणमा गम्भीर बेथिति, असमानता र अपारदर्शिता देखिएको यस अध्ययनले स्पष्ट गरेको छ । सरकारको नीति, अर्थ मन्त्रालय, महालेखापरीक्षक र संसदीय समितिका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै ४१ थरीसम्मका भत्ता र सुविधाहरू वितरण हुनु राज्य कोषमाथि बढ्दो र दीर्घकालीन वित्तीय भारको मुख्य कारण बनेको छ । तलब-भत्ता, बोनस, उपदान र पेन्सनजस्ता मौद्रिक सुविधासँगै गैरमौद्रिक सुविधामा समेत एकरूपता नहुनु, योगदानमा आधारित अवकाश प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू नहुनु र कर्मचारी कल्याण कोषजस्ता संरचनाको अपारदर्शी प्रयोगले समस्या झनै गहिरो बनाएको छ ।

वित्तीय रूपमा कमजोर वा बन्द अवस्थामा रहेका संस्थानहरू समेत उच्च सेवा सुविधा वितरण गर्दै जानु राज्यका लागि निरन्तर बोझ बन्दै गएको छ । यसले प्रशासनिक खर्च बढाउनुका साथै वस्तु तथा सेवाको लागत वृद्धि र राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर पारेको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसैले पारदर्शी, न्यायोचित र एकरूप सेवा सुविधा प्रणाली विकास गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, समान मापदण्ड, अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली तत्काल लागू गर्नु अपरिहार्य भएको उनीहरूको भनाई छ । साथै कमजोर, निष्क्रिय वा बन्द संस्थानहरूको पुनः संरचना, दिगो व्यवस्थापन वा अन्त्यसम्बन्धी नीतिगत निर्णय समयमै नगरे राज्यको वित्तीय जोखिम अझै बढ्ने निश्चित छ ।