काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा गृह मन्त्रालयले केन्द्र-प्रदेश-जिल्लाबीचको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश समन्वय तथा सम्पर्क सेल सक्रिय बनाएको छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउने लक्ष्यका साथ उक्त संयन्त्रमार्फत सातवटै प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लासँग दैनिक सम्पर्क, सूचना संकलन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुष १४ गते गठन गरिएको प्रदेश समन्वय तथा सम्पर्क सेलले केन्द्र र जिल्लाबीच निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि, शान्ति सुरक्षाको अवस्था तथा निर्वाचन सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियमित जानकारी लिई दैनिक तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ। हाल उक्त काम प्रभावकारी रूपमा भइरहेको मन्त्रालयकी उपसचिव एवं सूचना अधिकारी रमा आचार्य (सुवेदी) ले प्रशासनलाई जानकारी दिएकी छन्।

प्रदेशगत संयोजक तोक्दै संरचना विस्तार
गृह मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक-एक जना सहसचिवलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ। कोशी प्रदेशमा सहसचिव सुमन घिमिरे, मधेश प्रदेशमा कालि प्रसाद पराजुली, बागमती प्रदेशमा ऋषिराम तिवारी, गण्डकी प्रदेशमा सुरेश पन्थी, लुम्बिनी प्रदेशमा शशीधर घिमिरे, कर्णाली प्रदेशमा नमराज घिमिरे र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृष्ण कुमार कार्की संयोजकका रूपमा तोकिएका छन्।

यी संयोजकहरूले आ-आफ्ना प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लासँग निरन्तर सम्पर्क राखी निर्वाचनसम्बन्धी शान्ति सुरक्षा अवस्था, जोखिम मूल्यांकन तथा गतिविधिसम्बन्धी विवरण संकलन गर्नेछन्।

उपसचिव सुवेदीका अनुसार सेलमार्फत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी संकलन, केन्द्रबाट जारी निर्देशनहरूको पालना भए-नभएको अनुगमन तथा आफूले गरेका कामहरूको दैनिक र साप्ताहिक प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेस गर्ने कार्य भइरहेको छ।

“जिल्लाबाट प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गरी तत्काल आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रालयलाई आधार उपलब्ध गराउनु नै यो संयन्त्रको मुख्य उद्देश्य हो,” उनले बताइन्।

७७ जिल्लासँग दैनिक सम्पर्क अपरिहार्य
निर्वाचनको सन्दर्भमा ७७ वटै जिल्लासँग दैनिक रूपमा सम्पर्क राख्नुपर्ने भएकाले गृह सचिव तथा शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुखले मात्र सबै विवरण सम्हाल्न कठिन हुने भएकोले प्रदेश समन्वय तथा सम्पर्क सेल गठन गरी सक्रिय बनाइएको गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग बताएका छन्।

“प्रदेशमा ८ देखि १४ वटासम्म जिल्लाहरू रहेका छन्। प्रत्येक जिल्लाबाट दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त गरी मन्त्रालयमा छलफल गर्ने र जिल्ला तथा प्रदेशगत वस्तुस्थितिअनुसार केन्द्रबाट आवश्यक निर्णय लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विगतका अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै यो व्यवस्था गरिएको हो,” गृह सचिव श्रेष्ठले भने।

उनका अनुसार निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा क्लोज कन्ट्याक्टमा रही प्रत्येक क्षणको सूचना संकलन गर्नु तथा केन्द्रको योजना र निर्देशन कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु आवश्यक भएकाले प्रदेशगत समन्वय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइएको हो।

प्रदेश कमाण्ड पोस्टसँग समानान्तर समन्वय
गृह मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रदेश प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश कमाण्ड पोस्टसँग पनि समन्वय भइरहेको छ। जिल्ला र प्रदेश तहसँग समानान्तर रूपमा सूचना आदान–प्रदान गर्दै जिल्लागत वस्तुस्थितिको अध्ययन तथा मूल्यांकनका आधारमा मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरूलाई छिटो र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई स्पष्ट निर्देशन
गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई औपचारिक परिपत्र जारी गर्दै यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग नियमित सम्पर्क राख्न निर्देशन दिएको छ।

निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि, शान्ति सुरक्षा अवस्था तथा जोखिम मूल्यांकनसम्बन्धी विवरण शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाको इमेल तथा सम्बन्धित प्रदेश संयोजक सहसचिवको इमेल ठेगानामा दैनिक तथा साप्ताहिक रूपमा पठाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश समन्वय तथा सम्पर्क सेलको सक्रियताले निर्वाचन अवधिभर सूचना संकलन, निर्णय प्रक्रिया तथा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।