काठमाडौँ । परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यका बीच सार्वजनिक प्रशासन सुधारका विविध आयाममाथि केन्द्रित गर्दै प्रशासन डटकमले विशेष मल्टिमिडिया बहस श्रृंखला सुरु गरेको छ । शासन-प्रशासनको प्रभावकारिता, सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रशासनिक संरचनाको पुनर्संरचनासम्बन्धी बहसलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित यो पहल सुरु गरिएको हो ।
यस बहस श्रृंखलाअन्तर्गत तयार गरिएका सामग्रीहरू प्रशासन डटकमको वेबसाइटसँगै युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज, टिकटक र लिंक्डइनलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत क्रमश: प्रकाशन तथा प्रसारण गरिनेछन् ।
कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न ढाँचामा सामग्री तयार गरिनेछ। जसमा ३० देखि ४० सेकेण्डसम्मका टिकटक भिडियो, एक मिनेटसम्मका रिल्स, १ देखि ३ मिनेटसम्मका प्रश्न-उत्तर भिडियो, ७ देखि १२ मिनेटसम्मका पूर्ण भिडियो अन्तरवार्ता साथै अडियो र टेक्स्ट अन्तरवार्ता समावेश रहनेछन् । यससँगै शासन र प्रशासनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा विशेष विषयगत रिपोर्टहरू पनि प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने योजना छ ।
बहसको पहिलो चरणमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा लामो अनुभव हासिल गरेका तथा नीति निर्माण र प्रशासनिक सुधारका विषयमा सक्रिय रूपमा धारणा राख्दै आएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू सहभागी हुनेछन् ।
पहिलो चरणमा पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला, पूर्व मुख्यसचिव तथा पूर्व राजदूत लिलामणि पौडेल, पूर्व मुख्यसचिव लीलादेवी गडतौला, पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली, पूर्व सचिव शंकर प्रसाद कोइराला, पूर्व सचिव भीम उपाध्याय, पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल तथा पूर्व डिआइजी तथा अपराध अनुसन्धानविद् हेमन्त मल्ल ठकुरीसँगको कुराकानी क्रमश: प्रशारण हुने छ ।
सार्वजनिक प्रशासन सुधारसम्बन्धी बहसलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका क्षेत्रमा उपयोगी सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले यो श्रृंखला सुरु गरिएको हो ।
प्रशासनिक अनुभवका आधारमा आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न सुधार प्रयास गरेका तथा नागरिक समाजमा पनि सकारात्मक छवि निर्माण गरेका पूर्व प्रशासकहरूको सुझाव र अनुभवले नवनिर्वाचित सरकारलाई प्रशासनिक सुधारका दिशामा मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस बहस श्रृंखलामार्फत सार्वजनिक प्रशासनका संरचनागत चुनौती, कर्मचारीतन्त्रको भूमिका, सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन, संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता तथा राज्य–नागरिक सम्बन्धजस्ता विषयहरूमा खुला र गहन विमर्श अघि बढाउने लक्ष्य प्रशासन डटकमले राखेको छ ।
प्रशासन डटकमले बहसलाई अझ सशक्त र समावेशी बनाउन पाठक, विश्लेषक, पूर्व प्रशासक, अनुसन्धानकर्ता तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियालाई पनि महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिने छ ।
मुलुकको शासन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा सार्वजनिक बहसलाई सुदृढ बनाउन यो पहल उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
