काठमाडौँ । स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच आरोप–प्रत्यारोपको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधिले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण शाखाको जिम्मेवारी दिँदा अन्य कर्मचारी मारमा पर्ने गरेका छन् भने कतै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच विवाद चर्किएर हातहालाहालसम्मको अवस्था समेत सिर्जना भएको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा पनि यस्तै किसिमको विवाद सतहमा आएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्रको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजगिर महतोले ऐनविपरीत आफ्ना निकटस्थ कर्मचारीलाई महत्त्वपूर्ण शाखाको जिम्मेवारी दिएको आरोप लागेको छ । करार कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिँदै स्थायी कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो समेत पालिकाकै कर्मचारीले गरेका छन् ।
प्रशासन सेवा समूहका अधिकृत छैटौँ तहका कर्मचारी अशोक कुमार यादवका अनुसार पालिकाले स्वास्थ्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्रशासन तथा जिन्सी शाखा जस्ता गैरसम्बन्धित क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिएको छ, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, नियमावली, २०७५ तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्था विपरीत हो ।
राजश्व संकलन शाखामा अनिता यादव, पंजिकरण शाखामा सुदीप कुमार राउत, कृषि शाखामा संगिता झा तथा न्यायिक शाखामा रोशन कुमार झा लगायतका करार कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको यादवले बताए । “यी सबै अध्यक्षका नजिकका व्यक्ति हुन्,” उनले भने ।
त्यस्तै योजना शाखामा पिंकी साह (प्राविधिक चौथो तह) र प्रशासन तथा जिन्सी शाखामा स्वास्थ्य समूहका कर्मचारी जयनारायण यादवलाई राखिएको छ । जबकि प्रशासन सेवा समूहका छैटौँ तहका कर्मचारी आफूलाई भने विपद् व्यवस्थापन शाखामा खटाइएको यादवको भनाइ छ । गाउँपालिकाले आफूलाई जबरजस्ती सरुवा गरेको पनि उनले आरोप लगाए ।
पालिकाले आफूलाई मनपरी ढंगले धेरै काम नै नहुने शाखामा पठाउने गरेको यादव बताउँछन् ।
सेवा, समूह र पदअनुसार जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि विगत तीन वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवा समूहका कर्मचारीले जिन्सी शाखा सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताए । प्रशासन सेवा समूहका कर्मचारीलाई जानाजान पाखा लगाइएको उनको आरोप छ । यादवका अनुसार करार सेवाका कर्मचारीले मोटरसाइकललगायतका सरकारी सेवा–सुविधाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यसबारे एक वर्षदेखि मौखिक रूपमा जानकारी गराउँदा समेत सुधार नभएको उनले गुनासो गरे ।
“हेलो सरकार” प्रणालीमार्फत पटक–पटक उजुरी दर्ता गर्दा पनि ‘आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सकिने’ भन्ने जवाफ दिँदै समस्यालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको उनले बताए ।
यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिल्ला समन्वय समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायमा पटक–पटक उजुरी दिँदा पनि हालसम्म प्रभावकारी छानबिन वा समाधान नभएको उनको भनाइ छ । यसले सम्बन्धित निकायहरूको उदासीनता र जबाफदेहिताको अभाव देखाएको उनले बताए ।
“कानूनभन्दा माथि ‘आवश्यकता’ हुन सक्दैन । कार्यपालिकाको नाममा अधिकारको दुरुपयोग स्वीकार्य छैन,” उनले भने, “यस प्रकरणमा गाउँपालिका अध्यक्षको संलग्नता वा मौन समर्थनबिना यस्ता निर्णय सम्भव देखिँदैन ।” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत तथा गाउँपालिका अध्यक्षबीच मिलेमतो भएको आशंका उनले व्यक्त गरे ।
यादवले आफू प्रशासन सेवा समूहका छैटौँ तहका अधिकृत हुँदाहुँदै पनि पालिकाको वेबसाइटको कर्मचारी विवरणमा नाम समावेश नगरिएको तथा इ–हाजिरी प्रणालीमा समेत आफ्नो नाम नराखिएको बताए ।
हेर्नुहोस् पालिकाले वेबसाइटमा उल्लेख गरेको कर्मचारीको विवरण
प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्दै इ–हाजिरी प्रणालीमा हाजिरी गर्नसमेत रोक लगाइएको उनको गुनासो छ । उनले हालसम्म हाजिरी रजिष्टरमा मात्र हाजिर गर्ने गरेको प्रशासनसँग बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष के भन्छन् ?
यता गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्रले अधिकृत अशोक कुमार यादवले लगाएका आरोपहरूमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरेका छन् । उनले पालिकामा कुनै पनि कर्मचारीमाथि विभेद नगरिएको स्पष्ट पारे ।
अध्यक्ष मिश्रका अनुसार सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन आवश्यकताका आधारमा करार कर्मचारी राखिएको हो । “स्थायी कर्मचारीको अभावका कारण करार सेवामार्फत नागरिकलाई सेवा दिइएको हो,” उनले भने, “स्थायी कर्मचारीका लागि मागसमेत गरिएको छ ।”अधिकृत यादवको नाम पालिकाको वेबसाइटमा उल्लेख नभएको विषयमा उनले त्यो प्राविधिक कुरा भएको बताउँदै सम्बन्धित कर्मचारीसँग बुझ्ने प्रतिक्रिया दिए ।
अध्यक्ष मिश्रले पालिकामा कुनै पनि किसिमको समस्या नरहेको र कार्यालय नियमित तथा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको दाबी गरे । यसबारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजगिर महतोसँग कुरा गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन् ।
कसरी सुरु भयो विवाद ?
अधिकृत अशोक कुमार यादवका अनुसार २०८२ साल भदौ महिनामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सर्वजित कुमार झालाई लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा खटाएको थियो । तर गाउँपालिका अध्यक्षसँग उनको कुरा नमिल्दा विवादको सुरुआत भएको यादवले बताए ।
पालिका स्रोतका अनुसार झाले सबै वडा अध्यक्षको रोहवरमा हाजिरी गर्दै कार्यभार सम्हालेका थिए । त्यसपछि उनले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिँदै सम्बन्धित सेवा समूहअनुसार कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने काम थाले । सोही क्रममा उनले अधिकृत यादवलाई प्रशासन शाखामा र सहायकस्तर पाँचौँ तहका मुकेश कुमार यादवलाई जिन्सी शाखामा खटाएका थिए । तर यी निर्णय अध्यक्षलाई मन नपरेपछि विवाद चर्किँदै गएको स्रोतको भनाइ छ ।
यादवका अनुसार, पालिकाका तीन जना कर्मचारी बाहेक अधिकांश कर्मचारी अध्यक्षको पक्षमा लागे । अध्यक्ष निकट कर्मचारीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाको विरोधमा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै हस्ताक्षर अभियान चलाए । त्यसपछि स्थानीय व्यक्तिहरूलाई समेत ल्याएर पालिकामा तालाबन्दी गरिएको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको उनले बताए । अन्ततः झाको सरुवा भई उनी अन्यत्र गए ।
पालिकामा सिनियरलाई पाखा, आफ्नालाई प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारी
कुनै पनि पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको अवस्थामा सिनियरताका आधारमा प्रशासन सेवाकै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने प्रावधान रहेको छ ।
तर गाउँपालिकामा भने प्रशासन सेवा समूहका कर्मचारी हुँदाहुँदै अन्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको पाइएको छ ।
यादवका अनुसार गाउँपालिकामा प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका छैटौँ तहका अधिकृत स्वयं कार्यरत रहँदा पनि स्वास्थ्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
हाकिमले गर्दैनन् हाजिरी
सामान्यतया कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीले उपस्थित भएपछि हाजिरी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर उक्त गाउँपालिकामा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै नियमित हाजिरी नगरेको भेटिएको छ । इ–हाजिरी प्रणाली लागू भइसकेको अवस्था भएपनि पालिकाका अन्य कर्मचारीले हाजिरी रजिस्टरमा नियमित हाजिर गरिरहँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने अनियमित रूपमा हाजिर गरेका छन् । उपलब्ध विवरणअनुसार उनले यस वर्ष असोज २७ र पुस १३ गते गरी दुई पटक मात्र हाजिरी रजिस्टरमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यता अन्य कर्मचारीहरूले भने नियमित रूपमा हाजिरी गरिरहेका छन् । यसले कार्यालयभित्र अनुशासन र नियम कार्यान्वयनमा असमानता देखिएको यादवले बताए ।
हेर्नुहोस् अधिकृतको हाजिरी
उनले आफू एक दिन ( मिति २०८२/९/२५) गरेका दिन कार्यालयमा अनुपस्थित हुँदा हाजिरमा बिदा लेखिएको तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत अन्य कर्मचारीले महिनौँ दिनदेखि उक्त मितिसम्म हाजिरी नगरेको भएतापनि हाजिरी काटिएको पाइएन अर्थात् ऐन कानुन सबैको लागि बराबर हुनुपर्छ नत्र पालिकाले प्रतिशोध साधेको बताए ।
हेर्नुहोस् अन्य कर्मचारीको हाजिरी
