२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘आइजिपीलाई प्रधानमन्त्रीबाट दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्छु’ : गृहमन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी)लाई दर्ज्यानी चिन्ह (फुली) प्रधानमन्त्रीबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिने बताएका छन्।

हाल प्रचलनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार आइजिपीलाई गृहसचिवले फुली प्रदान गर्दै आएका छन् भने यसअघि अवकाशप्राप्त हुने आइजिपीले नयाँ आइजिपीलाई उक्त चिन्ह हस्तान्तरण गर्ने अभ्यास रहेको थियो।

सोमबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा गरिएको निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी संगठनको सुदृढीकरणका लागि विभिन्न सुधारात्मक पहल आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। उनले प्रहरी पोसाक देशभित्रै उत्पादन गरी गुणस्तरीय बनाउने योजना रहेको जानकारी दिए।

मन्त्री गुरुङले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्नो तर्फबाट कुनै दबाब नपर्ने स्पष्ट पारे। संगठनलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग प्रदान गरिने उल्लेख गर्दै आइजिपीको भूमिकालाई थप सक्षम बनाउने दिशामा काम हुने बताए।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिँदै उनले ट्राफिक व्यवस्थापनमा कुनै पनि मन्त्री वा उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता नदिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

निरीक्षणका क्रममा उनले प्रहरी संग्रहालय, डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशाला, डाटा सेन्टर तथा पोलीग्राफ इकाइको अवलोकन गरी सम्बन्धित गतिविधिबारे जानकारी लिए। विपद् व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा रहने प्रहरीलाई आवश्यक साधन स्रोत र तालिम उपलब्ध गराउनेतर्फ पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन नेपाल प्रहरीले खेलेको व्यावसायिक भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन्।

यस अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहित उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले गृहमन्त्री गुरुङलाई स्वागत गरेका थिए।