२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय किताबखानाका सम्पूर्ण सेवा अब अनलाइनबाटै, कर्मचारीलाई कार्यालय जानु नपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले आफ्ना सम्पूर्ण सेवा अनलाइनमार्फत प्रदान गर्न सुरु गरेको छ। २०८३ साल वैशाख १६ गतेदेखि लागू हुने गरी विभागले डिजिटल इ-सिटरोल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको उपस्थितिमा उक्त प्रणाली सुरु गरिएको हो। मन्त्री रावलले किताबखानालाई डिजिटाइज गर्ने कार्यको प्रशंसा गर्दै यसलाई सरकारी सेवामा नमुना पहलका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। अन्य विभाग तथा कार्यालयहरूले पनि यस्तै प्रविधि अपनाएर सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताएकी छन्।

निजामती कर्मचारीहरूले सेवा लिनका क्रममा भोग्दै आएको झन्झटलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय किताबखानाले इ–सिटरोल प्रणाली लागू गरेको हो। प्रणाली लागू भएसँगै कर्मचारीले कार्यालयमा धाइरहनु पर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ। निजामती सेवामा प्रवेश गरेसँगै कर्मचारीले इ–सिटरोल प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनलाइन प्रक्रियाबाट दर्ता भएपछि कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण किताबखानाको डिजिटल अभिलेखमा रहनेछ, जसका कारण आफ्नै कार्यस्थलबाट सेवा लिन सकिनेछ।

सरुवा, बढुवा तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी सेवा अब आफ्नै स्थानबाटै सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिने गरी प्रणाली विस्तार गरिएको राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलले बताएका छन्। उनका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले काठमाडौँ पुगेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता हटेको छ।

कर्मचारीहरूले तलबी प्रतिवेदन पारित गर्नका लागि तलबी.प्रतिवेदन@पिआइएस.जिओभी.एनपी मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन्। त्यसैगरी, निवृत्तिभरण अधिकार पत्र (पेन्सन पट्टा) जारी गर्ने कार्य सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा आफू कार्यरत कार्यालयमार्फत विभागको प्रणालीमा पहुँच राखी अनलाइन प्रक्रियाबाट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

संघीय कर्मचारीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि अपडेट@पिआइएस.जिओभी.एनपी नामक छुट्टै समर्पित इमेलको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरूको पिआइएस पोर्टल भने सम्बन्धित सातै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको विभागले जनाएको छ।

‘पेन्सनर! नो टेन्सन!’ भन्ने नारासहित विभागले फेसलेस (भौतिक उपस्थितिबिनै सेवा), पेपरलेस (कागजरहित) र सिटरोल दर्ता प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसअघि सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने, फाइल हराउने तथा सेवाग्राहीका गुनासाहरू आउने गरेको सन्दर्भमा ‘दुई घण्टे सेवा’ र ‘एकल विन्दु सेवा’ जस्ता अवधारणामार्फत सुधारको प्रयास गरिएको विभागले जनाएको छ।

हालसम्म विभागले ५ हजार ८ सय २३ वटा फाइल तथा करिब ३ लाख २९ हजार पृष्ठ डिजिटाइज गरिसकेको छ। सेवाग्राहीलाई अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले विभागको वेबसाइटमा आवश्यक सूचना तथा भिडियो ट्युटोरियलसमेत उपलब्ध गराइएको छ। कुनै समस्या परेमा कर्मचारीहरूले वेबसाइटमार्फत प्राविधिक सहायता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

0 Comments