काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सचिवालयले उच्च मुद्दा फछ्र्यौट, प्रभावकारी कार्यसम्पादन र न्याय सम्पादनमा देखिएको सक्रियतालाई आधार बनाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थाती रहेका मुद्दाको चाप कम गर्दै न्यायपालिकालाई परिणाममुखी र गतिशील बनाउन सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेका बेला संवैधानिक परिषद्ले डा. शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको सचिवालयको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक कानुनमा विद्यावारिधि गरेका तथा मुद्दा फछ्र्यौटमा उच्च रेकर्ड कायम गरेका डा. शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६-२०८१) अन्तर्गत गरिएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मुल्यांकनमा डा. शर्मा समकालीन न्यायाधीशहरूमध्ये उल्लेख्य रूपमा अगाडि देखिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको तथ्यांक उद्धृत गर्दै सचिवालयले प्रधान न्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्माले हालसम्म ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा तथा निवेदनको अन्तिम टुंगो लगाएको जनाइएको छ । सचिवालयका अनुसार यो संख्या अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उनले २ हजार १ सय ८१ मुद्दा किनारा लगाएको उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने डा. शर्मा एक मात्र न्यायाधीश रहेको सचिवालयको दाबी छ ।
सचिवालयले न्याय सम्पादनमा देखिएको सक्रियता, कार्यगत गति र उच्च कार्यसम्पादनका आधारमा उनको सिफारिसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको जनाएको छ । न्यायपालिकामा बढ्दो मुद्दा चाप व्यवस्थापन, छिटो न्याय सम्पादन तथा न्यायिक सुधारको आवश्यकता बढिरहेका बेला उनको नेतृत्वलाई अपेक्षाका साथ हेरिएको सचिवालयको भनाइ छ ।
डा. शर्माले कानुन विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएसँगै न्यायपालिकाको नेतृत्व अब कार्यसम्पादन, परिणाममुखी न्याय सम्पादन र संस्थागत सुधारतर्फ केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
