काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एकीकृत डिजिटल लगत संकलन अभियान अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने यस अभियानमार्फत वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्दै राहत, सामाजिक सुरक्षा तथा पुनः स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाइने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन)को सचिवालयका अनुसार अभियानको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका होल्डिङ सेन्टरभित्र रहेका तथा बाहिर रहेका सुकुम्वासीहरूको विवरण संकलन गरिने जानकारी दिइन् । त्यसपछि क्रमशः अन्य जिल्लामा पनि यही प्रणाली विस्तार गरिने सरकारको योजना छ ।
सरकारले होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहेका व्यक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ । लगत संकलन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आवेदकलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिने जनाइएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका तथा कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा राखेर विवरण संकलन गरिनेछ ।
परिचयपत्र नभएका व्यक्तिका हकमा भने होल्डिङ सेन्टरमै संयुक्त डेस्क स्थापना गरी तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइने विशेष व्यवस्था मिलाइएको सचिवालयले जनाएको छ । यसबाट पहिचानको अभावका कारण वास्तविक भूमिहीन व्यक्ति सरकारी प्रक्रियाबाट वञ्चित नहुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले तयार पार्न लागेको नयाँ डिजिटल प्रणालीमा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणसँगै सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपसम्बन्धी विवरणसमेत समावेश गरिनेछ । बायोमेट्रिक र फोटोसहितको विवरणलाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–जाँच गरी वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ ।
अभियानअन्तर्गत प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ । बैंक खाता नभएका परिवारका लागि नयाँ खाता खोल्ने व्यवस्था गरी सरकारले उपलब्ध गराउने राहत तथा अनुदान सिधै खातामार्फत वितरण गरिने तयारी छ ।
यो कार्यक्रम सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नम्बर ९१ अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले पनि सार्वजनिक रूपमा अभियानबारे स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
सरकारले यो अभियानलाई केवल तथ्यांक संकलनमा सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग जोड्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग, गर्भावस्था लगायतका संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि यसले सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
