काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आदिवासी जनजातिको पहिचान, अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले संविधान संशोधनदेखि नीतिगत सुधारसम्मका प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिका सवाललाई प्राथमिकतासाथ समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
नेपाली काँग्रेसका सचेतक निस्कल राईले राजनीतिक विचार परिवर्तनशील भए पनि जातीय पहिचान र अस्तित्व स्थायी विषय भएको उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजातिका हकअधिकार संरक्षणमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। उनले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान जस्ता निकायलाई प्रभावकारी बनाउँदै समुदायसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखे।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा राज्य कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्दै परम्परागत ज्ञान, सीप र संस्कृतिलाई आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्ने बताए। उनले ‘ओरेन्ज इकोनोमी’ र ‘ग्रीन इकोनोमी’को अवधारणा कार्यान्वयनमार्फत समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे।
नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अघि सारेको १८ बुँदे मागप्रति समर्थन जनाउँदै ती विषय सम्बोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले संविधान संशोधन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने र त्यसमा जनजाति समुदायको आवाज समेटिनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद कुसुम महर्जनले राज्यका विभिन्न तहमा आदिवासी जनजाति तथा महिलाको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै क्षमता विकास र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। उनले जनसंख्याको उल्लेख्य हिस्सा भए पनि उच्च तहमा समुदायको उपस्थिति न्यून रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले संविधान संशोधनका क्रममा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकार कमजोर पार्ने प्रयास भए त्यसको प्रतिरोध हुने चेतावनी दिए। उनले पहिचानको आन्दोलनलाई गलत रूपमा व्याख्या गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप पनि लगाए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले समुदायको उत्थानका लागि राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा एजेन्डामा सहकार्य गर्नुपर्ने बताइन्। विभिन्न संघसंस्थामा हुने दलीय हस्तक्षेपले वास्तविक विकास प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का नेता पर्शुराम तामाङले आदिवासी जनजाति आन्दोलनका साझा मुद्दामा सबै पक्षबीच एकता आवश्यक रहेको बताए। उनले जातीय संगठनहरूमा दलगत हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा आन्दोलन कमजोर बनेको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशिताजस्ता विषय आदिवासी जनजाति आन्दोलनको लामो संघर्षबाट स्थापित भएका उपलब्धि हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र तथा आईएलओ १६९ जस्ता व्यवस्थाहरू भए पनि नेपालमा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा पनि कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको थियो।
