काठमाडौँ । स्थानीय तहका रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा नयाँ बढुवा भएका सहसचिवलाई पदस्थापन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै सरुवा तथा पदस्थापन प्रक्रिया पुनः विवादमा परेको छ । एउटै लटबाट बढुवा भएका सहसचिवमध्ये तीन जनालाई स्थानीय तहमा खटाएर एक जनालाई संघीय संरचनामै राखिएको विषयलाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठेको हो ।

लोक सेवा आयोगको वरियता क्रममा विजयकुमार शर्मा पहिलो, टेकबहादुर ओली दोस्रो, आरती न्यौपाने तेस्रो र वसन्त बोहोरा चौथो नम्बरमा रहेका छन् । तर पदस्थापनका क्रममा पहिलो, दोस्रो र चौथो वरियताका सहसचिव स्थानीय तहमा खटिँदा तेस्रो वरियताकी आरती न्यौपानेलाई काठमाडौँभित्रै पदस्थापन गरिएको छ ।

यसलाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा पदस्थापन प्रक्रियाको औचित्य र समय चयनमाथि प्रश्न उठाइएको छ । विशेष गरी आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा स्थानीय तहमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनु उपयुक्त समय नभएको तथा खटाउनै परे समान व्यवहार हुनुपर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ  । 

समान लटबाट बढुवा भएका चारमध्ये तीन जनालाई स्थानीय तहमा पठाएर एक जनालाई मात्रै संघीय संरचनामा राखिएको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको हो । कर्मचारी वृत्तमा वरियता क्रमअनुसार अवसर र रोजाइको प्रक्रिया हुनुपर्ने धारणा राखिएको छ ।

सामान्यतया सहसचिव सरुवा तथा पदस्थापनका क्रममा घरपायक, पारिवारिक अवस्था तथा कार्यसहजतासम्बन्धी विषयमा जानकारी लिने अभ्यास रहेकामा यसपटक त्यस्तो प्रक्रिया नदेखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

“खटाउन खोजिएका स्थानीय तहभित्र पनि सहजता अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था थियो,” मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

स्थानीय तहमा अहिले आर्थिक वर्ष अन्त्यसँगै खर्च व्यवस्थापन तथा भुक्तानीको चाप उच्च रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

“स्थानीय तहमा अहिले खर्च र भुक्तानीको निकै ठूलो दबाब छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वर्षभरिका कामको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो समयमा नयाँ जाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले फिल्ड अवलोकन गर्ने त परको कुरा, कागजात अध्ययन गर्नसमेत पर्याप्त समय नपाई निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,”  एक कर्मचारीले बताए ।

कर्मचारीहरूका अनुसार हाल खटाइएका सहसचिवहरूको तालिम १९ गतेसम्म कायम छ । त्यसपछि कानुनअनुसारको बाटो म्यादसमेत जोड्दा चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने अवधि करिब तीन साता मात्र बाँकी रहने अवस्था देखिन्छ ।

“यो स्थानीय तहमा खटाउने उपयुक्त समय थिएन,” एक सहसचिवले भने, “तालिम सकिएपछि कानुनअनुसार सात दिनको बाटो म्याद पनि हुन्छ । त्यसअनुसार जाँदा साउन १ गतेतिर मात्रै कार्यस्थल पुग्ने अवस्था हुन्छ । केही समयका लागि मात्रै स्थान परिवर्तन गर्नुको औचित्यबारे प्रश्न उठेको हो । साउन १ गतेदेखि नै खटाएको भए सहज हुन्थ्यो ।”

यसबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेलले स्थानीय तहका रिक्त पदमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ बढुवा भएका सहसचिवलाई पठाइएको बताइन् ।

“स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि कर्मचारी माग भएको हो । त्यसैले बढुवाबाट आएका वा नयाँ आएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने नीति अनुसार पदस्थापन गरिएको हो । पहिले पनि त्यसरी नै गरिएको थियो, अहिले पनि सोही आधारमा गरिएको हो,” सचिव पौडेलले भनिन् ।

आरती न्यौपानेलाई काठमाडौँभित्र राखिएको विषयमा सचिव पौडेलले पारिवारिक अवस्थालाई आधार बनाइएको स्पष्ट पारिन् ।

“जहाँसम्म आरती न्यौपानेको कुरा छ, उहाँलाई स्थानीय तहमा जानु पर्दैन भनिएको होइन । उहाँको एक वर्षको बच्चा छ,” सचिव पौडेलले भनिन्, “स्तनपान गराइरहेकी आमाको हकमा बच्चाको हेरचाह लगायतका व्यवस्थापनका विषय पनि जोडिने भएकाले केही असहजता हुने भन्ने मुख्यसचिवज्यूको पनि धारणा थियो । त्यसैले तत्कालका लागि काठमाडौँभित्र पदस्थापन गरिएको हो ।”

उनले थपिन्, “उहाँलाई कुनै विशेष सुविधा दिइएको होइन । भविष्यमा स्थानीय तहमा जानु पर्दैन भन्ने पनि होइन, तत्कालका लागि बालबालिकाको अवस्थालाई ध्यानमा राखिएको हो ।”

सचिव पौडेलका अनुसार अन्य तीन महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त रहेकाले नयाँ आएका सहसचिवलाई त्यहाँ खटाइएको हो ।

यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक छलफलमा सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा व्यवहार गर्दै पायक पर्ने स्थानीय तह छनोटको विकल्पबारे समेत छलफल भएको थियो ।

“सुरुमा सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने धारणा थियो । पायक पर्ने स्थानीय तह रोज्न दिने विषय पनि उठेको थियो,” मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए, “पछि समग्र व्यवस्थापन मिलाउने क्रममा संघीय संरचनामै राख्ने निर्णय भएको हो ।”

कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन व्यवस्थापन लामो समयदेखि प्रशासनिक बहसको विषय रहँदै आएको छ । सरुवा प्रक्रियामा पारदर्शिता, पूर्वानुमानयोग्य र समान व्यवहारको विषयमा पटक-पटक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । तर जसको शक्ति उसैको भक्ति लागू हुँदा कर्मचारी भित्रै तीव्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, पछिल्लो समय सर्कल (ग्याङ) नै बनाएर गुटमा चल्न थालेको र त्यसबाहिरका कर्मचारीलाई मात्रै मिल्काइने गरेको गुनासो पनि कर्मचारीवृत्तमा व्यापक आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ । 

कर्मचारीहरूका अनुसार प्रक्रिया र मापदण्डप्रति समान विश्वास कायम गर्न सके मात्रै सरुवासम्बन्धी विवाद न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ ।