काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रदेश स्तरबाटै सञ्चालन गर्ने भएको छ।
संघीय सरकारले उक्त वर्गका उद्योगसम्बन्धी प्रशासनिक अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेसँगै उद्योग दर्ता तथा नवीकरणलगायतका सेवा प्रदेशमै उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँटको व्यवस्था गरेअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले निश्चित मापदण्डभित्रका उद्योगको प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था गरेको थियो। कानुनी प्रावधान लामो समयदेखि कायम रहे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा उद्योगी-व्यवसायी सामान्य प्रशासनिक कामका लागि समेत काठमाडौँस्थित उद्योग विभाग पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो। यसले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, अतिरिक्त आर्थिक भार तथा प्रशासनिक जटिलता निम्त्याएको बताइएको छ।
उद्योग विभागबाट मधेस प्रदेशअन्तर्गतका १८८ उद्योगको अभिलेख प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेकाले अब ती उद्योगसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रशासनिक सेवा प्रदेशबाटै सञ्चालन हुने मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गतको उद्योग कार्यालय वीरगञ्जकी निमित्त निर्देशक रीना साहले जानकारी दिएकी छन्।
उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा उद्योग दर्ता, नवीकरण तथा लगत कट्टालगायतका सेवा कार्यालयबाट प्रदान गरिनेछ भने त्यसपछि अनलाइन प्रणालीमार्फत पनि सेवा विस्तार गरिने तयारी छ।
प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले संघीय शासन व्यवस्थाको मूल उद्देश्य अधिकारको विकेन्द्रीकरणसँगै विकास र सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिक पुर्याउनु रहेको उल्लेख गर्दै उद्योग प्रशासन प्रदेशमै सञ्चालन हुनुले त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार भएको बताए।
उनले प्रदेशबाटै सेवा उपलब्ध हुँदा प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि हुनुका साथै नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास पनि मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरे। उद्योग प्रशासन प्रदेशको मातहतमा आएपछि लगानी प्रवर्द्धन, उद्योगमैत्री नीति कार्यान्वयन, उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार सञ्चालन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।
यद्यपि, अधिकार हस्तान्तरणसँगै प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पनि बढेको उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिमा आधारित प्रशासनिक प्रणाली, पारदर्शी कार्यशैली तथा उत्तरदायी संस्थागत संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
