देशभर होटेल तथा रेष्टुरेन्टमा खाद्य गुणस्तर र सरसफाइसम्बन्धी बढ्दो गुनासोपछि गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन, कानुनी कारबाही, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र स्थापना र स्थानीयस्तरमै समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई होटेल तथा रेष्टुरेन्टमा खाद्य गुणस्तर, सरसफाइ, बजार अनुगमन, नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा प्रशासनिक जबाफदेहितासम्बन्धी कार्य प्रभावकारी बनाउन विशेष निर्देशन जारी गरेको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा देशभर सञ्चालनमा रहेका केही होटेल तथा रेष्टुरेन्टमा खाद्य गुणस्तर र सरसफाइ कमजोर रहेको भन्दै सर्वसाधारणबाट व्यापक गुनासा प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
परिपत्रमा नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितता राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी नागरिकका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न तथा विधिको शासन र सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई होटेल तथा रेष्टुरेन्टमा उपलब्ध गराइने खाद्यान्नको गुणस्तर र खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी नियमित, सघन तथा आकस्मिक अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ। अनुगमनलाई प्रक्रियामै सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन तथा नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पर्ने वा प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न पनि भनिएको छ।
यस्तै, प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकले सहज रूपमा गुनासा दर्ता गर्न सक्ने गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र ९हटलाइन वा द्रुत सेवा डेस्क० तत्काल स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको छ। नागरिकबाट प्राप्त हुने प्रत्येक गुनासोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल समाधान गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
परिपत्रमा स्थानीय तहका गुनासा र समस्यालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्थानीयस्तरमै समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सामान्य प्रकृतिका विषयमा समेत गुनासोकर्ताले केन्द्र वा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र जिल्ला कार्यसम्पादनलाई मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्ने जनाइएको छ। यस क्रममा कुनै पनि प्रकारको अक्षमता वा उदासीनता प्रदर्शन नगर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको छ।
गृह मन्त्रालयले निर्देशनको अक्षरशः पालना र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणालीको साख जोगाउन, बजारमा विधिको शासन कायम गर्न तथा स्थानीय प्रशासनले आफ्नो सम्पूर्ण व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
