काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजं) सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गठन भएका मिटर ब्याजसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

सरकारको निर्णयसँगै मिटर ब्याज पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न यसअघि तयार गरिएका प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।

गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक समन्वय र कार्यान्वयनका काम अगाडि बढाउने जनाइएको छ।