काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने भनिएको समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका हुन्। शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमा थप आर्थिक भार पर्न सक्ने र असन्तुष्टि बढ्न सक्ने देखिएकाले तत्काल रोकिएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान सरकार नागरिकको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्नु र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार समता करको अवधारणा दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको थियो।
करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसमेत रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकस्तरबाट प्राप्त प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्।
उनले सरकारका निर्णयहरू नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने उल्लेख गर्दै कुनै निर्णयप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टि देखिए त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित प्रक्रियामार्फत उपलब्ध गराउने नीति भने कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
