धनुषा । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले कृषि अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र प्राङ्गारिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्दै किसानको खेतसम्म प्रत्यक्ष सेवा पुर्याउने गरी कम्तीमा १० वटा पालिकालाई नमुना कार्यक्रमका रूपमा छनोट गरी कार्यान्वयन गरिने बताएकी छन् ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसँगको शिष्टाचार भेट तथा संघ–प्रदेश समन्वय सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले कम्तीमा १० वटा पालिका छनोट गरी माग गरेकी छन् ।
सो पालिकामा कृषिको नमुना कार्यक्रमका लागू गर्ने मन्त्री चौधरीको योजना छ । नीति निर्माणभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षलाई अब विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।
उनले अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा किसानको खेतसम्म पुर्याउन, कृषि उत्पादन बढाउन तथा किसानलाई आधुनिक प्रविधिबारे प्रत्यक्ष जानकारी गराउन कम्तीमा १० पालिकामा एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन् ।
ती पालिकामा उत्पादन वृद्धि, प्राविधिक सेवा, तालिम, परामर्श तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई विशेष जोड दिइने उनको भनाइ छ।मन्त्री चौधरीले प्राङ्गारिक (अर्ग्यानिक) खेतीलाई प्राथमिकता दिँदै माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण, सुरक्षित खाद्य उत्पादन र दिगो कृषि प्रणाली विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन् ।
उनले कृषि, वन तथा पर्यावरण क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, स्रोत–साधनको उचित परिचालन तथा साझा योजनामार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । साथै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सुझावलाई संघीय सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् ।
