सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पहुँचमुक्त बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको अनलाइन प्रणालीमा दुई सातामै १,८०२ आवेदन परेका छन् भने करिब दुई सय कर्मचारीको सरुवा भएको छ।
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमुखी बनाउने लक्ष्यसहित कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न थालेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। विगतमा सरुवाका लागि मन्त्रालय धाउनुपर्ने, पहुँच खोज्नुपर्ने वा व्यक्तिगत सिफारिसको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको अनलाइन सरुवा प्रणालीप्रति कर्मचारीहरूको आकर्षण बढ्दो देखिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनलाइन प्रणालीमार्फत कर्मचारी सरुवाको आवेदन लिन सुरु गरेपछि हालसम्म एक हजार ८०२ जना कर्मचारीले सरुवाका लागि निवेदन दिएका छन्। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव विवेक घिमिरेका अनुसार आवेदन दिने कर्मचारीमध्ये हालसम्म करिब दुई सय जनाको सरुवा भइसकेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त एक हजार ८०२ आवेदनमध्ये ३० जनाको सरुवा स्वीकृत भइसकेको छ भने १७३ जनाको स्वीकृतिपत्र तयार भइसकेको छ। हाल एक हजार ५४३ वटा आवेदन प्रक्रियामा छन् भने बाँकी आवेदनको मुल्यांकन भइरहेको छ। मुल्यांकनका क्रममा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेका २८ वटा आवेदन अस्वीकृत गरिएको उपसचिव घिमिरेले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सुशासन, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सोही नीतिअनुसार मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाका लागि भौतिक उपस्थितिमा आवेदन दिने व्यवस्था पूर्ण रूपमा बन्द गर्दै अनलाइन प्रणालीलाई अनिवार्य बनाएको हो। यससँगै कर्मचारीले मन्त्रालय पुगेर निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने पुरानो अभ्यास अन्त्य भएको छ।
तीन विकल्पसहित कार्यालय रोज्न पाइने
नयाँ प्रणालीअन्तर्गत कर्मचारीले सरुवाका लागि आवेदन दिँदा तीनवटा कार्यालयको विकल्प उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीले यस प्रणालीमार्फत आवेदन दिएका छन्। मन्त्रालयले दुई साताअघि नै अनलाइन प्रणालीबाट सरुवाको आवेदन लिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव घिमिरेका अनुसार कर्मचारीहरूले तीनवटा कार्यालयको विकल्प उल्लेख गरी सरुवाका लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा कम कार्यालय रोजेर आवेदन दिएमा त्यस्ता कर्मचारीको सरुवा हुने सम्भावना कम रहने उनले बताए। पछिल्लो समय भने अधिकांश कर्मचारीले पाँचभन्दा बढी कार्यालय उल्लेख गरी सरुवाका लागि आवेदन दिएको उनले जानकारी दिए।
सरुवा प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य, प्रविधिमैत्री तथा न्यायोचित बनाउँदै प्रशासनिक सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यद्यपि, अनलाइन प्रणाली लागू भए पनि अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ अझै सुगम क्षेत्रका कार्यालयमै केन्द्रित देखिएको छ।
निजामती सेवा नियमावलीअनुसार कर्मचारीको सरुवा सामान्यतया दुई-दुई वर्षमा हुने व्यवस्था छ। नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउन र दोस्रो महिना भदौभित्र सरुवा गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
कर्मचारीको अनुभव : ‘पहुँच होइन, प्रक्रिया निर्णायक बन्यो’
मन्त्रालयले अपनाएको नयाँ व्यवस्थाले सरुवा प्रक्रियामा व्यक्तिगत पहुँच र अनावश्यक दौडधुप घटाएको कर्मचारीहरूको अनुभव छ।
मन्त्रालयका एक शाखा अधिकृतले अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि सरुवा प्रक्रियामा उल्लेखनीय सुधार आएको बताए। उनका अनुसार विगतमा सरुवाका लागि पटक-पटक मन्त्रालय धाउनुपर्ने, विभिन्न व्यक्तिसँग समन्वय गर्नुपर्ने र चाहेको स्थानमा सरुवा हुन कठिन हुने अवस्था सामान्य थियो।
ती अधिकृतका अनुसार अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि आफूले पनि उपयुक्त लागेका पाँचवटा कार्यालय रोजेर अनलाइनमार्फत निवेदन दिएका थिए। निवेदन दिएको करिब एक सातापछि आफूले प्राथमिकतामा राखेका कार्यालयमध्ये एक स्थानमा सरुवा भएको जानकारी प्राप्त गरेको उनले बताए। अहिले सरुवा प्रक्रियामा व्यक्तिगत पहुँचभन्दा प्रणाली र मापदण्डले नै निर्णय गर्ने वातावरण निर्माण हुन थालेको उनी बताउँछन्।
सरकारी प्रशासनमा डिजिटल प्रणालीको विस्तारलाई सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ। कर्मचारी सरुवाजस्तो संवेदनशील विषयलाई अनलाइन प्रणालीमा ल्याइँदा प्रक्रिया थप पारदर्शी हुने, अभिलेखीकरण व्यवस्थित बन्ने र निर्णय प्रक्रियामा उत्तरदायित्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, प्रणालीको प्रभावकारिता दीर्घकालीन रूपमा कति स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन, मापदण्डको कडाइ र निरन्तर सुधारमा निर्भर रहने देखिन्छ।
कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन अपनाइएको अनलाइन प्रणालीलाई कर्मचारीहरूले सकारात्मक पहलका रूपमा लिएका छन्। यद्यपि, प्रणाली लागू हुँदैमा सरुवा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनेमा उनीहरू अझै आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। सरुवाका स्पष्ट, निश्चित र समान रूपमा लागू हुने मापदण्ड तय नगरिए अनलाइन आवेदन लिएर पनि निर्णयमा पहुँच, सिफारिस र तजबिजी प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ। यस्तो अवस्था कायम रहे कर्मचारीमा पुनः विकृति निम्तिनुका साथै असन्तुष्टि बढ्ने र प्रशासनिक अस्थिरतासमेत कायमै रहन सक्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ। त्यसैले अनलाइन सरुवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउँदै आवेदनदेखि निर्णयसम्मका आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा सबै कर्मचारीले विश्वास गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
