काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनु नै निर्वाचन आयोगको प्रमुख चुनौती रहेको बताएकी छिन् ।
मङ्गलवार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको सुनुवाइका क्रममा आफ्नो धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । प्रस्तावित आयुक्त वाग्लेको कार्ययोजना र अवधारणा पत्रमाथि टिप्पणी गर्दै उपनेता अर्यालले उनको कानुन पृष्ठभूमि र विगतमा निर्वाचन अधिकृतका रूपमा सँगालेको अनुभव सकारात्मक पक्ष भए पनि कार्य योजनामा नयाँ विषयहरूको कार्यान्वयनको ठोस आधार र पहिचान स्पष्ट नभएको उल्लेख गरिन्।
छलफलका क्रममा अर्यालले निर्वाचनका बेला आयोग, सुरक्षा निकाय र मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीहरूबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा सुरक्षा चुनौती थपिने गरेको बताइन् । विशेषगरी संवेदनशील क्षेत्रहरूमा आपसी समन्वयको अभावले बेवारिसे स्थिति सिर्जना हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
उपनेता अर्यालले निर्वाचनका क्रममा भएका गम्भीर त्रुटिहरूका बारेमा पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन् । ६० प्रतिशत मत खस्न गाह्रो हुने ठाउँमा ९९ प्रतिशत मत खस्दा पनि आयोगले त्यसलाई स्वाभाविक मान्नु विडम्बनापूर्ण रहेको उनले टिप्पणी गरिन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका र मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा समेत मतदान हुने गरेको प्रमाण पेस गर्दा पनि आयोगले त्यसलाई तथ्यका रूपमा स्वीकार नगरेकोमा उनले आपत्ति जनाइन् ।
उनले भनिन्, ‘जहाँ अनुचित कार्य र धाँधली भइरहेको छ, त्यहाँ आयोगले तत्काल एक्सन लिन नसक्दा त्यस्ता प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएका छन् । बुथ कब्जा गर्ने, प्रतिनिधिहरूलाई थुन्ने र भिडियो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि आयोगले कारबाही नगर्नु दुस्खद् पक्ष हो ।’
प्रस्तावित आयुक्तले अघि सारेको बायोमेट्रिक मतदाता पहिचान प्रणालीको स्वागत गर्दै अर्यालले यसको खर्च व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको सम्भाव्यतामाथि प्रश्न उठाइन् । नेपालको आफ्नै स्रोत र साधनले यसलाई कसरी धान्न सक्छ भन्नेमा स्पष्टता हुनुपर्ने उनको धारणा छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको परिमार्जन र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने विषयमा पनि ठोस पूर्वाधार र रोडम्याप आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
उम्मेदवारहरूको आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने अभ्यास सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संवाद र छलफलमार्फत नै निर्वाचन प्रणालीलाई थप परिष्कृत बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरिन्
