१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश अधिकार सुदृढीकरणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संघीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश सरकारलाई थप अधिकार सम्पन्न र सक्षम बनाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

तराई-मधेश क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला अवस्थाबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयनबाट मात्रै संघीय संरचना मजबुत हुने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

संविधान जारी भएपछि संघीयताको अभ्यास अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश तहलाई आफ्ना अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने र संघबाट स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार काम गरिरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले ल्याएको बजेटले मुलुकका सबै क्षेत्र, समुदाय र वर्गलाई समेट्ने गरी समावेशी दृष्टिकोण अपनाएको पनि उल्लेख गरे । उनले राज्यका सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्पूर्ण नेपालीप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

बैठकमा सहभागी तराई-मधेश क्षेत्रका नेताहरूले उक्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामाजिक, प्रशासनिक, सुरक्षा तथा सुशासनका विषय उठाउँदै संघीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे आफ्ना धारणा र सुझाव राखेका थिए ।

0 Comments