१७ श्रावण २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माथिल्लो जुनबेँसी आयोजनाको प्रसारण लाइनबारे सुझाव माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । सोलुखुम्बुको माथिल्लो जुनबेँसी खोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय अध्ययनको सन्दर्भमा विद्युत् विकास विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

विभागले आज एक सूचनामार्फत सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका-२ मा निर्माणाधीन ५.५७५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो जुनबेँसी खोला जलविद्युत् आयोजनाको स्विचयार्डदेखि वडा नं ३ मा निर्माणाधीन तल्लो दूधकुण्ड खोला जलविद्युत् आयोजनाको स्विचयार्डसम्म ८.४७ किलोमिटर ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा त्यहाँबाट जुनबेँसी हब पुलिङ स्टेसनसम्म ४.७१ किलोमिटर १३२ केभी सिंग्ल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने जनाएको छ ।

प्रवर्द्धक कम्पनी गोर्खाज हिमालयन हाइड्रो लिमिटेडले विद्युत् नियमावली, २०५० बमोजिम प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति माग गरेपछि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदन तयार गरिएको विभागले जनाएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनबाट उल्लेखनीय प्रतिकूल वातावरणीय असर पर्न सक्ने भएमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले लिखित राय-सुझाव दिन सक्नेछन् । 

प्रस्तावित प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ १३.१८ किलोमिटर रहनेछ । यसका लागि ३३ केभी प्रसारण लाइनमा २०९ वटा स्टिल ट्युबुलर पोल तथा १३२ केभी प्रसारण लाइनमा दुई वटा टावर निर्माण गरिनेछ । 

आयोजनाका लागि स्थायी रूपमा करिब ०.५ हेक्टर र अस्थायी रूपमा करिब ०.५३ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रसारण लाइनको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) अन्तर्गत करिब ९.६६ हेक्टर जग्गा पर्नेछ ।

विभागका अनुसार ३३ केभी प्रसारण लाइनका लागि न्यूनतम ६.६२ मिटर र १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि १८ मिटर अधिकार क्षेत्र कायम गरिनेछ । प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा विद्युत् ऐन, २०४९ र प्रचलित वातावरणीय मापदण्ड अनुसार भू-क्षय, बाढी तथा वायु प्रदूषणजस्ता प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै आयोजना कार्यान्वयन गरिने छ । 

0 Comments