काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सचेतक निष्कल राईले गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्थाले शासन प्रणाली कमजोर हुने र संस्थागत सन्तुलन बिग्रने बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सचेतक राईले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल कार्य रणनीतिक नेतृत्व, अन्तर–मन्त्रालय समन्वय र राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भएको उल्लेख गर्दै यसलाई दैनिक प्रशासनिक र प्राविधिक कार्यमा अल्झाउन नहुने बताए । गृह मन्त्रालयसँग ऐतिहासिक निरन्तरता, सुरक्षा निकायहरूसँगको समन्वय र प्राविधिक दक्षतासहितको प्रशासनिक संयन्त्र (इकोसिस्टम) रहेको तर्क गर्दै राईले गुप्तचर विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनकाअनुसार गृह मन्त्रालयसँग प्रहरी र आन्तरिक प्रशासनका अन्य निकायहरू समेत हुने भएकाले सूचना प्रवाह र जबाफदेहीताका लागि उपयुक्त संरचना उपलब्ध छ ।
सचेतक राईले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय एउटा विशिष्ट रणनीतिक केन्द्र हो । गुप्तचर जस्तो प्राविधिक र अपरेसनल रूपमा जटिल संस्थालाई सिधै प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउँदा उहाँको ध्यान नीतिगत नेतृत्वबाट मोडिएर साँघुरो प्रशासनिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने जोखिम रहन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग यस्ता प्राविधिक निकायलाई प्रभावकारी रूपमा निगरानी वा मार्गदर्शन गर्ने क्षमता र संरचना छैन। यसले गर्दा संस्थागत विशेषज्ञतामा ह्रास आउन सक्छ ।’
विगतमा गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाँदा पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका घटनाहरूमा पूर्वसूचना संकलन प्रभावकारी नदेखिएको दृष्टान्त दिँदै उनले यसलाई चेन अफ कमान्ड र विश्वसनीयताको दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त नभएको बताए ।
राज्यको कार्यकारी प्रमुखले समग्र शासन प्रणालीको नेतृत्व गर्ने कि एउटा विशिष्ट विभागको दैनिक सञ्चालनमा संलग्न हुने भन्ने प्रश्न उठ्ने भन्दै उनले यस विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरे ।
