काठमाडौँ । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एलडीटीए) का कर्मचारीहरूले संस्था खारेज नगरी समयसापेक्ष पुनर्संरचना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमक्ष अपिल गर्दै उनीहरूले संस्था खारेजी वा स्वरूप परिवर्तनको अवस्थामा स्थायी, करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीको रोजगारी र पेसागत भविष्य सुरक्षित गर्न आग्रह गरेका हुन्।
कर्मचारीहरूले सुशासन र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियाप्रति सम्मान रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्दा मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्। प्रतिष्ठानमा दैनिक तथा मासिक ज्यालादारी र करारमा कार्यरत तल्लो तहका १९ कर्मचारीसमेत रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको रोजीरोटी र आश्रित परिवारको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकास, तालिम, अनुसन्धान र जनशक्ति निर्माणमा काम गर्दै आएको प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नुको सट्टा पुनर्संरचना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। प्रदेश सुशासन केन्द्र तथा संघीय तालिम निकायहरूको छाता संस्थाका रूपमा विकास गरी देशभर सञ्चालन हुने तालिमको पाठ्यक्रममा एकरूपता, गुणस्तर र मान्यता सुनिश्चित गर्ने निकाय बनाउन सकिने उनीहरूको सुझाव छ।
संस्थाको स्वरूप परिवर्तन गर्नै पर्ने भए स्थायी कर्मचारीलाई संघीय वा प्रदेश सेवामा तह, ज्येष्ठता र वृत्ति विकास सुरक्षित हुने गरी सम्मानजनक समायोजन गर्न कर्मचारीहरूले माग गरेका छन्। करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई समेत विकल्पबिनै सेवाबाट बाहिर नपठाई अन्य सरकारी निकायमा व्यवस्थापन वा उचित क्षतिपूर्तिसहित मानवीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी सहसचिव डिलाराम पन्थीको संयोजकत्वमा गठित समितिसमक्ष पनि कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत सुरक्षा र संस्थागत ज्ञान संरक्षणको विषय उठाएका छन्।
कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानसँग रहेको दशकौँको संस्थागत स्मृति, तालिम सामग्री, अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति र अनुभव राज्यकै सम्पत्ति भएको भन्दै संस्था पुनर्संरचनाका क्रममा त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिष्ठानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विभिन्न स्थानमा रहेका जग्गा तथा भौतिक संरचनाको संरक्षणसमेत सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। कर्मचारी पक्षले केही सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगबारे प्रश्न उठाउँदै त्यससम्बन्धी सरकारी योजना स्पष्ट हुनुपर्ने जनाएको छ।
कर्मचारी परिवारले प्रशासनिक खर्च कटौती वा संस्थागत पुनर्संरचनाको निर्णयसँगै त्यसबाट प्रभावित हुने कर्मचारी र परिवारको भविष्यलाई पनि समान प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। उनीहरूले ‘खारेजी समाधान होइन, रूपान्तरण र संरक्षण आवश्यक छ’ भन्दै प्रतिष्ठानलाई नयाँ भूमिकासहित पुनर्संरचना गर्न तथा सबै प्रकृतिका कर्मचारीको पेसागत र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
