काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधवार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले खरिद प्रक्रियामा राज्यकोषको कुनै पनि रकम खर्च नभएकाले भ्रष्टाचारको वस्तुगत आधार नै विद्यमान नरहेको दाबी गरेका हुन्।
महानिरीक्षक कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐन र बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित शर्त बमोजिम नै खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त प्रक्रियामा कुनै पनि फर्मसँग सम्झौता (कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेण्ट) नभएको, पेस्की वा भुक्तानी (फाइनान्सियल डिस्बर्समेण्ट) नगरिएको र मालसामान समेत दाखिला नभएकाले अनियमितताको प्रश्नै नउठ्ने जिकिर गरे ।
खरिद प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि भएमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति वा अदालतमा उजुरी दिने कानूनी बाटो हुँदाहुँदै पनि गलत मनसायले बेनामी उजुरी दिने प्रवृत्ति बढेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । भृकुटीमण्डपस्थित ‘ब्लु प्याभिलियन’ को विषयमा स्पष्ट पार्दै महानिरीक्षक कार्कीले अमर प्रहरीका आश्रित परिवारले उत्पादन गरेका सामान विक्री गर्ने स्टल सञ्चालन गर्ने असल मनसायले आफूले सार्वजनिक मन्तव्य मात्र दिएको बताए । सो विषयमा कुनै संरचना निर्माण नभएको र कसैसँग कुनै सरसल्लाह वा सम्झौता समेत नभएको अवस्थामा गृह मन्त्रालय लगायतका निकायमा बेनामी उजुरीको ओइरो लागेको उनको भनाइ छ ।
महानिरीक्षक कार्कीले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका आधारमा हुने खरिद प्रक्रियामा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै खरिद कार्यका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत निकाय वा विभाग भए कार्यसम्पादनमा सहज हुने सुझाव समेत दिए । हाल खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित व्यवस्था अनुसार प्राविधिक स्पेसिफिकेसन परिमार्जन गर्ने कार्य भइरहेको र नयाँ आर्थिक वर्षमा नियमानुसार पुनः खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम निरूपणपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले प्रष्ट पारेका छन् ।
