काठमाडौँ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले अगामी नोभेम्बरमा टर्कीएमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१)मा नेपालले जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र पर्वतीय एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरी तयारी भइरहेको बताएकी छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएकी हुन् । उनले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल अत्यधिक प्रभावित भएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउने बताइन् ।
उनले जलवायु परिवर्तन बहुआयामिक विषय भएको भन्दै यसका प्रभाव कम गर्न सबै पक्ष मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको समेत बताइन ।
नेपाललाई सगरमाथाको देश भनेर गर्व गर्ने मात्र नभई हिमाल संरक्षणको जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने दायित्व समेत नेपालकै भएको कुरामा सरकार गम्भीर रहेको पनि बताइन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतका विषयमा पनि समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । कोपमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन छिमेकी मुलुकसहित अन्य देशसँग गठबन्धन र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको पनि बताउनु भइन्। मन्त्री चौधरीले जलवायु वित्तलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताउँदै जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानि तथा नोक्शानी (लस एन्ड ड्यामेज) सम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर रहेको बताइन् । हानि नोक्सानीसम्बन्धी विगतमा भएको सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको बताइन् ।
उनले जलवायु परिवर्तन र यसले पारेको प्रभावको विषयमा राष्ट्रिय सभाले चासो व्यक्त गरेकोमा धन्यावाद दिँदै यसको प्रभाव कम गर्ने विषयमा सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताइन् ।
