काठमाडौँ । सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. धनीराम शर्मालाई एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा पठाउने निर्णय गरेसँगै उच्च पारिश्रमिक र सुविधायुक्त अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा अधिकारी छनोटको आधार तथा अवसर वितरणबारे अर्थ मन्त्रालयभित्र चर्चा सुरु भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को साउन १४ गतेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका शर्मालाई एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा नेपालका तर्फबाट मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
फिलिपिन्सको मनिलास्थित एडीबी मुख्यालयमा रहने उक्त पद उच्च पारिश्रमिक र सुविधाका कारण निजामती प्रशासनभित्र आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी मानिन्छ।
एडीबीको सन् २०२५ को आधिकारिक विवरणअनुसार वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकको वार्षिक आधारभूत तलब २ लाख ३१ हजार २४० अमेरिकी डलर छ। यसअनुसार मासिक आधारभूत तलब १९ हजार २७० अमेरिकी डलर पर्छ। यसबाहेक पदसँग आवास सहायता, सन्तानको शिक्षा, विश्वव्यापी स्वास्थ्य बीमा, पेन्सन, जीवन तथा अशक्तता बीमा र ‘होम लिभ’लगायत सुविधा जोडिएका छन्।
श्रीकृष्ण फर्किँदै, धनीराम मनिला जाँदै
हाल एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल छन्। उनी ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी भदौ १५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा छन्। उनको बहिर्गमनसँगै सरकारले शर्मालाई उक्त जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय गरेको हो। नेपाल पनि कुनै ताका यही मार्कामा चर्चामा रहँदै आएका कर्मचारी हुन् ।
२०८१ माघ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाललाई उक्त पदका लागि मनोनयन गरेको थियो। एडीबीको आधिकारिक अभिलेखअनुसार उनले १६ जुलाई २०२५ देखि वैकल्पिक निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।
मनिला जानुअघि नेपाल पनि अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाको नेतृत्वमा थिए। अहिले सोही महाशाखाको नेतृत्व गरिरहेका शर्मालाई उनको स्थानमा जान लागेका हुन्।
शर्मा लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहँदै आएका अधिकारी हुन्। यही पृष्ठभूमिमा उच्च पारिश्रमिकयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय अवसरमा उनको पछिल्लो मनोनयनलाई मन्त्रालयका कर्मचारी वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।
प्रश्न व्यक्तिमाथि होइन, छनोट प्रणालीमाथि
शर्माको मनोनयनसँगै उठेको मुख्य प्रश्न उनको योग्यता वा क्षमताभन्दा यस्ता आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय अवसरमा अधिकारी छनोट गर्ने आधार, पारदर्शिता र अवसरको न्यायोचित वितरणसँग जोडिएको छ।
त्यसो त यो बहस शर्माको पछिल्लो मनोनयनमा मात्रै सीमित छैन। अर्थ मन्त्रालयभित्र आफूलाई आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी वा विज्ञका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सीमित अधिकारीहरू नै सरकार परिवर्तन भए पनि घुमिफिरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र आकर्षक अवसरमा पुग्ने गरेको टिप्पणी कर्मचारी वृत्तमा लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ। उनीहरूले पाउने निरन्तर अवसर र त्यसअनुरूप सार्वजनिक नीतिमा देखिने नतिजाबीच कति तादात्म्य छ भन्ने प्रश्नसमेत अर्थ मन्त्रालयबाहिर सिंगो निजामती वृत्तमा उठ्ने गरेको छ।
वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठनसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन, नियुक्ति र सरुवामा पारदर्शिता तथा निश्चित मापदण्ड स्थापित भई विगतका कमजोरी र आलोचना घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सचिव, मुख्यसचिव र मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री तहसम्मका पछिल्ला निर्णयमा त्यस्तो सुधारको स्पष्ट संकेत अनुभूत गर्न नसकिएको प्रशासनिक वृत्तका अधिकारीहरू बताउँछन्।
यस्तो धारणा आफैँमा कुनै अधिकारीको योग्यता वा क्षमतामाथिको प्रमाणित निष्कर्ष भने होइन। तर राजनीतिक नेतृत्व फेरिइरहँदा पनि सीमित अधिकारीहरू नै आकर्षक जिम्मेवारीको वरिपरि देखिने अवस्थाले त्यसको आधार विज्ञता र कार्यसम्पादन हो, संस्थागत आवश्यकता हो वा निर्णय तहसम्मको पहुँच र विश्वास- यसलाई पारदर्शी छनोट प्रणालीले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रश्न जन्माउँछ।
सरकारलाई आवश्यकता, योग्यता र अनुभवका आधारमा कर्मचारीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा खटाउने अधिकार छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाको नेतृत्व गरिरहेका अधिकारीलाई एडीबीजस्तो बहुपक्षीय विकास संस्थामा पठाइनुलाई कार्यअनुभवका दृष्टिले अस्वाभाविक मान्नुपर्ने आधार पनि छैन।
तर मासिक करिब २० हजार अमेरिकी डलर आधारभूत तलब र त्यसबाहेक उल्लेख्य सुविधा प्राप्त हुने पदमा मनोनयन गर्दा योग्यता, अनुभव, वरिष्ठता, कार्यसम्पादन र संस्थागत आवश्यकतामध्ये कुन आधारलाई प्राथमिकता दिइयो भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुले निर्णयको पारदर्शिता बलियो बनाउँछ।
शर्माको मनोनयनमा प्रचलित प्रक्रिया उल्लङ्घन भएको वा उनको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्ने होइन, तर उच्च मूल्यका अन्तर्राष्ट्रिय अवसरमा सरकारले अपनाउने छनोट प्रणाली स्पष्ट र अनुमानयोग्य हुनुपर्ने प्रशासनिक सुशासनको आधारभूत मान्यता हो।
विगतदेखि नै चर्चामा एडीबीको आकर्षक पद
एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पद नेपालको प्रशासनिक वृत्तमा यसअघि पनि चर्चामा रहँदै आएको छ।
पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीसमेत मुख्यसचिवको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएर यही पद सम्हाल्न मनिला गएका थिए। उनको निर्णय त्यतिबेला राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक बहसको विषय बनेको थियो। पछि अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रामशरण पुडासैनीले पनि उक्त जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
पछिल्लो क्रममा श्रीकृष्ण नेपालपछि अब शर्मालाई सरकारले त्यही जिम्मेवारीमा पठाउन लागेको हो।
एडीबीमा वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी केवल उच्च पारिश्रमिकसँग मात्र सम्बन्धित छैन। एडीबीको बोर्ड संरचनामा नेपालसहित ब्रुनाई दारुस्सलाम, मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्यान्ड र टर्किए एउटै निर्वाचन समूहमा छन्। उक्त तहमा पुग्ने अधिकारीले बहुपक्षीय विकास बैंकको बोर्ड संरचनाभित्र सदस्य मुलुकको प्रतिनिधित्व र संस्थागत जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्नुपर्छ।
यसैले यस्तो पदमा योग्य र अनुभवी अधिकारी पुग्नु जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यहाँ पुग्ने बाटो पारदर्शी, मापदण्डमा आधारित र योग्य कर्मचारीका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रकृतिको हुनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
शर्माको पछिल्लो मनोनयनले अर्थ प्रशासनमा फेरि त्यही पुरानो प्रश्न सतहमा ल्याएको छ–राज्यका अत्यन्त आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय अवसरमा अधिकारी छनोट गर्ने स्पष्ट मापदण्ड के हो, र त्यस्ता अवसरमा योग्य कर्मचारीबीच न्यायोचित पहुँच कसरी सुनिश्चित गरिन्छ ?
