काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले शिक्षकको पेसागत विकास, क्षमता अभिवृद्धि र वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्दै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने गरी नयाँ शिक्षा ऐन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा ऐन निर्माणअघि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिरहेको ‘शिक्षा संवाद’ अभियानअन्तर्गत मंगलबार पोखरामा आयोजित छलफलका सहभागीले विद्यालय शिक्षामा लामो समयदेखि देखिएका समस्याको दिगो र नीतिगत समाधान खोज्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनीहरूले विगतका समस्या दोहोरिन नदिने गरी स्पष्ट, व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
छलफलमा सहभागीले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर शिक्षकको पेसागत दक्षतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
आगामी कानुनले शिक्षकको तालिम र क्षमता अभिवृद्धिसँगै वृत्ति तथा करियर विकासको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई समग्र शिक्षा प्रणालीको केन्द्रमा राखेर नीति, पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषयसमेत छलफलमा उठाइएको थियो।
सरोकारवालाले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्। विद्यालयप्रति समुदायको अपनत्व, उत्तरदायित्व र सहभागिता बढाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा समेट्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
प्रधानाध्यापक एसोसिएसन नेपालको सहजीकरणमा पोखरास्थित श्री विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरू सहभागी थिए।
कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा र विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख शिव सापकोटासहितका अधिकारीले सहभागिता जनाएका थिए।
मन्त्रालयले प्रस्तावित शिक्षा ऐन तयार गर्नुअघि सातै प्रदेशमा प्रत्यक्ष संवाद गरी सुझाव संकलन गरिरहेको छ। अभियानका क्रममा शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग विद्यालय शिक्षाका समस्या र सुधारका सम्भावित उपायबारे छलफल भइरहेको छ।
प्रदेश स्तरबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी शिक्षा ऐन तथा समग्र शिक्षा सुधारसम्बन्धी नीतिमा समेट्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
