३ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीमा नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदारी गरिरहेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेले सरकार सञ्चालन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा सहमति गरेका छन् ।

दुवै दलका प्रदेश संसदीय दलबीच बुधबार भएको छलफलपछि सत्ता सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्ने गरी ६ बुँदे समझदारी भएको हो । समझदारीअनुसार सरकारमा दुवै दलले तीन–तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनेछन् ।

सहमति अनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हाल्नेछ ।

त्यसैगरी एमालेको भागमा आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास तथा जलस्रोत र ऊर्जा विकास मन्त्रालय परेको छ ।

प्रदेश सरकारका आगामी नीति, कार्यक्रम, मनोनयन तथा नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय दुवै दलको आपसी समझदारीपछि मात्र अघि बढाउने सहमति भएको छ । सरकार सञ्चालनमा सुशासन, पारदर्शिता र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने विषयलाई पनि समझदारीमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रशासनिक संरचनामा सुधारका लागि यसअघि भएका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदै बाँकी कामलाई निरन्तरता दिने विषयमा समेत दुवै दल सहमत भएका छन् ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँटसँगै सत्ता सहकार्यका अन्य विषयमा समेत साझा समझदारी बनेपछि कर्णाली प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि दुवै दलबीचको समन्वयलाई संस्थागत गर्ने आधार तयार भएको छ ।

0 Comments