६ भाद्र २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कापमाद्वारा ९२ निजी विद्यालयलाई स्पष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले विभिन्न ९२ संस्थागत (निजी) विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्दबारे ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । विभागले महानगर क्षेत्रभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति वा स्वीकृतिप्राप्त गरी सञ्चालित तर अब अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका संस्थागत विद्यालयलाई ३५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित विवरण पेस गर्न सूचना जारी गरेको हो ।

विभागका प्रमुख नवराज ढकालले शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३६ बमोजिम विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नुपर्ने भएमा सोसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको जनाए । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा विभागले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने उनले उल्लेख गरे ।

यसअघि पनि महानगरपालिकाले दर्ता भएर सञ्चालनमा नरहेका संस्थागत विद्यालयको स्थलगत अनुगमन गरी अनुमति खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । नगर शिक्षा समितिको बैठकले कागजमा मात्र रहेका तथा यथार्थमा सञ्चालनमा नरहेका संस्थागत विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको सञ्चालन, कक्षा तथा विषय थप, नाम, स्थान, स्वामित्व परिवर्तनलगायत विषयमा कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ ।

0 Comments