काठमाडौँ । देशको नीति निर्माण र निर्णय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा बढेको छ। संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र महिलामा विकसित जागरणले प्रशासनिक क्षेत्रसँगै राजनीतिमा पनि उनीहरूको सहभागिता विस्तार हुँदै गएको हो।
राज्यका विभिन्न तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले निर्णय प्रक्रियामा महिलाको उपस्थिति बढाउन आधार तयार गरेको छ। अवसरसँगै नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा पुग्ने महिलाको संख्या पनि क्रमशः बढिरहेको देखिन्छ।
निजामती सेवामा महिला मुख्यसचिव बनेका छन् भने मुलुकले महिला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेत पाइसकेको छ। विभिन्न मन्त्रालयमा प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी महिलाले सम्हालिसकेका छन्। पछिल्ला सरकारहरूमा पनि महिला मन्त्रीको उपस्थिति उल्लेख्य देखिएको छ।
संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि महिलाको सहभागिता बढेको छ। प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्वदेखि स्थानीय तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीसम्म महिलाको उपस्थिति विस्तार हुँदै गएको छ। कतिपय स्थानीय तहमा महिलाले नेतृत्व नै सम्हालिरहेका छन्।
विगतमा महिलालाई घरायसी काममा सीमित राख्ने र सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने ठान्ने पितृसत्तात्मक सोच बलियो थियो। पढाइ र बाहिरी कामबाट वञ्चित गर्दै महिलाको भूमिका घरभित्र मात्रै सीमित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति अहिले क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ।
नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र संसदीय इतिहासमा महिलाको उपस्थिति सहज रूपमा स्थापित भएको होइन। अनेक सामाजिक अवरोध, राजनीतिक संघर्ष र व्यक्तिगत चुनौती पार गर्दै केही महिलाले राज्यका निर्णायक पदमा पहिलो पटक पुगेर इतिहास रचेका छन्। नेपालको प्रशासन र राजनीतिमा जिम्मेवारी सम्हालेर प्रभाव छाडेका तथा नेतृत्व गरिरहेका केही महिलाको यहाँ चर्चा गरिएको छ।
नेपालको पहिलो महिला मुख्यसचिव बनेर गडतौलाले रचेको इतिहास
नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा लीलादेवी गडतौलाले पहिलो महिला मुख्यसचिव बनेर कीर्तिमान कायम गरिन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो।
२०२३ भदौ १५ गते तेह्रथुममा जन्मिएकी गडतौलाले २०५२ सालमा न्याय सेवाअन्तर्गत कानुन समूहको शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन्। शाखा अधिकृतमा पहिलो नम्बरमा उत्तीर्ण उनी २०६३ सालमा उपसचिव, २०७० सालमा सहसचिव र २०७७ सालमा सचिव बनेकी थिइन्।
तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। त्यसपछि अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरिएको थियो भने वरिष्ठताका आधारमा गड्तौलाले निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।
उनी २०८१ असार ३१ गते कायममुकायम मुख्यसचिव बनिन्। त्यसको केही समयपछि, २०८१ साउन १० गते मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेसँगै गड्तौला नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा उक्त पद सम्हाल्ने पहिलो महिला बनिन्।
करिब सात दशक लामो नेपालको निजामती प्रशासनको इतिहासमा मुख्यसचिव पदमा महिला पुग्नु आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो। गड्तौलाको नियुक्तिले प्रशासनको सर्वोच्च तहमा महिला नेतृत्वको सम्भावना र क्षमतालाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्ने सन्देशसमेत दियो।
मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुग्ने पहिलो नेपाली महिला विद्यादेवी भण्डारी
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो तथा संविधान जारी भएपछि निर्वाचित पहिलो राष्ट्रपति हुन्। उनी मुलुकको सर्वोच्च पदमा निर्वाचित हुने पहिलो नेपाली महिला पनि हुन्।
२०७२ कात्तिक ११ गते व्यवस्थापिका-संसद्बाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी भण्डारीले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेपछि दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाइन्। उनी २०७४ फागुनमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकी थिइन् र २०७९ फागुनसम्म उक्त जिम्मेवारीमा रहिन्।
पूर्वी पहाडको सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएकी भण्डारीले अनेक राजनीतिक आरोह-अवरोह पार गर्दै राष्ट्रप्रमुखसम्मको यात्रा तय गरेकी हुन्। उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) गठनको प्रारम्भिक कालदेखि नै युवा तथा विद्यार्थी राजनीतिमार्फत आफ्नो राजनीतिक यात्रा अघि बढाएकी थिइन्।
राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीको कार्यकाल र उनले गरेका निर्णयहरूको आ-आफ्नै ढङ्गबाट समीक्षा हुन सक्छ। तर सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएर संघर्ष गर्दै मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुग्न सफल उनको राजनीतिक यात्रा महिला नेतृत्व र सार्वजनिक जीवनमा अघि बढ्न चाहने धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ।
न्यायालयदेखि सरकार प्रमुखसम्म कीर्तिमान रचेकी सुशीला कार्की
सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्कीले नेपालको न्यायिक इतिहासमा अलग कीर्तिमान कायम गरिन्। त्यसपछि २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको असाधारण राजनीतिक परिस्थितिमा उनी २०८२ भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनिन्। यससँगै कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीसमेत बनिन्।
२००९ जेठ २५ गते विराटनगरको शङ्करपुरमा जन्मिएकी कार्कीले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकी हुन्। त्यसपछि उनले बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक अध्ययन पूरा गरिन्।
कार्कीले २०३५ चैत १६ गते अधिवक्ताका रूपमा कानुन व्यवसाय सुरु गरेकी थिइन्। उनले २०४३ देखि २०४६ सालसम्म धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापनसमेत गरिन्। उनी २०४५ देखि २०४७ सालसम्म कोशी अञ्चल बार एसोसिएसन र त्यसपछि विराटनगरस्थित बारको नेतृत्वमा समेत रहिन्।
२०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी कार्की २०६५ माघमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन्। उनी २०६७ मंसिरमा स्थायी न्यायाधीश बनिन्। न्यायिक क्षेत्रमा निडर र निष्कलङ्क छवि बनाएकी कार्की अन्ततः सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल भइन्।
न्यायाधीशका रूपमा उनले थुप्रै चर्चित मुद्दाको फैसला गरेकी छन्। तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्ने इजलासमा उनी संलग्न थिइन्। सादा जीवनशैली रुचाउने कार्की भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर दृष्टिकोण राख्ने न्यायाधीशका रूपमा परिचित रहिन्।
न्यायालयको सर्वोच्च पदबाट सरकार प्रमुखसम्म पुगेको उनको यात्रा नेपालको सार्वजनिक नेतृत्वमा महिलाले बनाएको अर्को ऐतिहासिक अध्याय हो।
विद्रोहको मोर्चाबाट सभामुखसम्म ओनसरी घर्ती
ओनसरी घर्ती मगर नेपालको पहिलो महिला सभामुख हुन्। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुख बनेर उनले नेपालको संसदीय इतिहासमा कीर्तिमान कायम गरेकी थिइन्।
तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट सभामुख बनेकी घर्ती माओवादीको दशक लामो सशस्त्र विद्रोहमा सहभागी भएर संसदीय राजनीतिमा आएकी हुन्। विद्रोहमा संलग्न हुँदा उनको भूमिगत नाम ‘उषा’ थियो।
माओवादी विद्रोहका क्रममा उनले पूर्वी नेपालका साथै राजधानी आसपासका काभ्रे र रामेछापलगायत जिल्लामा अधिकांश समय बिताएकी थिइन्। उनले केही समय माओवादी सेनाको लडाकुका रूपमा पनि काम गरेकी थिइन्।
माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेकै दिन रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकीमा गरेको आक्रमणमा सहभागी महिलामध्ये घर्ती पनि एक थिइन्। उनीसँगै आन्दोलनमा सक्रिय अर्की महिला तारा घर्ती मगर पनि पछि संविधानसभा सदस्य बनिन्।
रोल्पाको जंकोट-१, माडीचौरस्थित निम्नमध्यम वर्गीय मगर परिवारमा जन्मिएकी घर्तीले औपचारिक रूपमा माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गरेकी छन्। गीत-सङ्गीतमा समेत रुचि राख्ने उनका संस्मरण तथा लेखहरू विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुँदै आएका छन्।
२०४६ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय घर्ती माओवादीले गठन गरेको प्रारम्भिक सुरक्षा संरचनामा सहभागी रोल्पाका महिलामध्ये एक हुन्। राजनीतिक तथा सशस्त्र संघर्षका विभिन्न चरण पार गरेकी उनी नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि २०७२ असोज २९ गते मुलुकको पहिलो महिला सभामुख निर्वाचित भइन्।
संघर्ष, सत्ता र सिद्धान्तकी शैलजा आचार्य
शैलजा आचार्य नेपालको पहिलो महिला उपप्रधानमन्त्री हुन्। नेपाली कांग्रेसकी वरिष्ठ नेतृ आचार्यको जन्म सन् १९४४ मे ८ मा मोरङको विराटनगरमा भएको थियो।
राजनीतिक चेतना र विद्रोही स्वभावका कारण उनी किशोरावस्थामै राज्यको निशानामा परेकी थिइन्। २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई कालो झन्डा देखाएको आरोपमा उनले तीन वर्ष जेल जीवन बिताएकी थिइन्।
आचार्य २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन्। त्यसपछि उनले करिब एक वर्ष कृषि, वन तथा भू-संरक्षणमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिन्। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा उनी मोरङ क्षेत्र नम्बर ७ बाट पुनः प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइन्।
शान्तिपूर्ण संघर्ष होस् वा सशस्त्र आन्दोलन, शैलजाको उपस्थिति सधैँ अग्रपङ्क्तिमा रह्यो। देशका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएकी उनलाई मन्त्रालयको नीतिगत तहमा प्रभाव पार्न सक्ने नेताका रूपमा लिइन्छ।
भ्रष्टाचारको विषय उठाउँदै कृषि मन्त्री पदबाट उनले दिएको राजीनामा नेपाली राजनीतिमा विरलै देखिने घटनामध्ये एक मानिन्छ। जलस्रोत क्षेत्रमा लागू भएको सामुदायिक विद्युत् नीतिलाई पनि उनकै योगदानका रूपमा लिइन्छ।
महिलाको हकहितका सवालमा समेत शैलजाले प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गरिन्। मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधन ल्याउन उनको महत्त्वपूर्ण योगदान थियो।
सार्वजनिक जीवनमा कहिले सफलता र कहिले असफलता हात पर्नु स्वाभाविक हो। शैलजा पनि त्यसको अपवाद भइनन्। तर प्रतिकूल परिस्थितिमा उनले पटक-पटक देखाएको साहस, त्याग र बलिदान आजको मात्र होइन, भावी पुस्ताका लागि समेत अनुकरणीय बनेको छ।
अध्यापनदेखि पहिलो महिला प्रजिअसम्म उषा नेपाल
उषा नेपाल नेपालको पहिलो महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) तथा निर्वाचन आयोगकी पूर्वआयुक्त हुन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका पालामा उनले भक्तपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।
महोत्तरीमा जन्मिएकी नेपालले विराटनगर, काठमाडौँ र भारतलगायत विभिन्न स्थानमा अध्ययन गरिन्। मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गरेकी उनले २०२६ सालदेखि नौ वर्षसम्म त्रिचन्द्र कलेजमा मनोविज्ञान विषय अध्यापन गरेकी थिइन्।
अध्यापनपछि उनले स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सरकारी सेवा सुरु गरेकी थिइन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै उनी गृह मन्त्रालयमा पुगेकी थिइन्।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनिन्। उनले २०४७ फागुन ५ देखि २०४८ मंसिर ३० गतेसम्म भक्तपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिइन्।
भक्तपुरपछि उनले ललितपुर, काठमाडौँ, पर्सा, बाँके, सोलुखुम्बु र मुस्ताङमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरिन्। विभिन्न भौगोलिक तथा प्रशासनिक चुनौती भएका जिल्लाको नेतृत्व गर्दै उनले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति र नेतृत्व स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिन्।
सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएपछि पनि उनको सार्वजनिक जिम्मेवारीको यात्रा रोकिएन। सेवा निवृत्त भएपछि उनी २०६४ सालमा निर्वाचन आयोगको आयुक्त नियुक्त भइन्। यसरी अध्यापनबाट सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेकी नेपालले जिल्ला प्रशासनदेखि संवैधानिक निकायसम्म जिम्मेवारी सम्हाल्दै नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा विशिष्ट पहिचान बनाइन्।
न्यायिक क्षेत्रमा महिला नेतृत्वको बलियो उपस्थिति
न्याय क्षेत्रमा महिलाको संख्या मात्र बढेको छैन, देशमा यस्ता अदालतसमेत छन् जहाँ महिला न्यायाधीशहरूको सशक्त उपस्थिति छ। महिला न्यायाधीशहरूले नेतृत्व गरिरहेको त्यस्तै एउटा अदालत हो-उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलास।
हेटौँडा इजलासमा पछिल्लो समय महिला न्यायाधीशहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ। महिला नेतृत्वमै अदालतले मुद्दा फर्स्यौटमा समेत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। अदालतको प्रशासनिक नेतृत्वमा समेत महिलाको उपस्थिति छ।
हेटौँडा इजलासमा यमुना भट्टराईसहित महिला न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन्। समयक्रममा न्यायाधीशहरूको सरुवा तथा पदस्थापनका कारण कार्यरत न्यायाधीशको नाम र संख्या परिवर्तन हुने भए पनि हेटौँडा इजलास महिला नेतृत्वको उल्लेखनीय उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको छ।
महिला नेतृत्वको यस्तो उपस्थिति हेटौँडा इजलासमा मात्र सीमित छैन। मकवानपुर जिल्ला अदालतमा पनि महिला न्यायाधीशहरूको बलियो उपस्थिति देखिएको छ। न्यायिक जिम्मेवारीमा मात्र होइन, अदालत प्रशासनका महत्त्वपूर्ण पद स्रेस्तेदार र तहसिलदारको जिम्मेवारीमा समेत महिला पुगेका छन्।
मकवानपुर जिल्ला अदालतमा गीता श्रेष्ठलगायत महिला न्यायाधीशहरूले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। स्रेस्तेदार र तहसिलदारजस्ता अदालत प्रशासनका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा समेत महिलाको उपस्थिति रहेको छ।
त्यस्तै, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौँडाको नेतृत्वमा समेत महिला पुगेका छन्। कार्यालय प्रमुखका रूपमा सहन्यायाधिवक्तासहित महिला कानुन व्यवसायी तथा सरकारी वकिलको उपस्थिति बढेको छ। उच्च सरकारी वकिल कार्यालय सरकारका तर्फबाट अदालतमा मुद्दाको अभियोजन तथा बहस-पैरवी गर्ने निकाय हो।
यसरी उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलास, मकवानपुर जिल्ला अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको नेतृत्व तथा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ। समग्रमा मकवानपुरको न्यायिक क्षेत्रमा महिला नेतृत्व बलियो बनेको छ भने जिल्ला अदालतमा समेत महिलाको उपस्थिति विगतको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
आरक्षण व्यवस्थाले निजामती सेवामा महिला प्रवेश सहज
निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि महिला कर्मचारीको संख्या बढ्न थालेको हो। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा रहेको समावेशिताको मर्मअनुसार २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी महिलासँगै आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो।
निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि छुट्याइएको छ। उक्त ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजातिका लागि २७ प्रतिशत, मधेसीका लागि २२ प्रतिशत, दलितका लागि नौ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि चार प्रतिशत पद छुट्याइएको छ। सम्बन्धित समूहका उम्मेदवारबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने यही व्यवस्थाले निजामती सेवामा महिला सहभागिता बढाउन महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको हो।
पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला निजामती सेवा ऐनमा पहिले आरक्षणको व्यवस्था नभएकै कारण अहिले अधिकृत तहमा महिला सहभागिता अपेक्षाकृत कम देखिएको बताउँछिन्। २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत महिला आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि अधिकृत तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्न थालेको उनको भनाइ छ।
आरक्षणबाट प्रवेश गरेका महिला क्रमशः माथिल्लो तहमा पुग्न थालेकाले अहिले सहसचिव तहमा महिला कर्मचारीको संख्या सन्तोषजनक देखिएको उनी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “यदि महिला आरक्षण रहिरह्यो भने उच्च तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै जान्छ । आरक्षण नरहे खुलाबाट कति आउँछन् भन्ने कुरा हो ।”
राज्यको निर्णायक तहमा समान सहभागिताको माग उठिरहेका बेला आरक्षणमार्फत भए पनि निजामती सेवाको निर्णय तहमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। तर निजामती सेवामा महिलाका लागि गरिएको आरक्षण व्यवस्थाले सबै वर्ग र समुदायका महिलालाई समान रूपमा समेट्न नसकेको गुनासो पनि छ।
विशेषगरी पिछडिएका तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाले आरक्षणको पर्याप्त लाभ लिन नसकेको बहस हुँदै आएको छ। महिला सशक्तीकरणका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको लाभ मुख्यतः आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा तुलनात्मक रूपमा सक्षम महिलाले बढी लिएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ।
यही कारण पछिल्लो समय आरक्षणलाई महिलाभित्रकै सामाजिक, आर्थिक, जातीय र क्षेत्रीय विविधतासँग जोडेर थप समावेशी बनाउने विषयसमेत सार्वजनिक बहस र कानुन निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।
महिला नेतृत्व बढ्यो, हस्तक्षेप घटेन
देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवसम्म महिलाले नेतृत्व गरिसकेका छन्। प्रधानन्यायाधीश र सभामुखजस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी पनि महिलाले सम्हालिसकेका छन्। यो नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिका लागि गौरवको विषय मात्र होइन, महिलाले पनि कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने स्थापित उदाहरण हो। विभिन्न तहमा नेतृत्व गरिरहेका महिलाको कार्यसम्पादन अब्बल देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्।
यद्यपि, नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाले पुरुषको हस्तक्षेप कायमै रहेको तथा ऐन-नियम निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा पुरुषकै वर्चस्व रहेको गुनासो गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय महिलाको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।
पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला महिलाको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु सरासर गलत भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “हाम्रो समाजमा महिला र पुरुष दुवैमा राम्रो र नराम्रो क्षमता हुन्छ। महिला मात्रै कमजोर र पुरुष असाध्यै राम्रो भन्ने होइन । पुरुष मात्रै सक्षम हुने भए अहिलेको कर्मचारीतन्त्र किन यस्तो भद्रगोल हुन्थ्यो र ? लिङ्गका आधारमा कसैलाई राम्रो वा नराम्रो भन्नु गलत हो ।”
यस्तै, लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली सार्वजनिक प्रशासनमा महिलाको उपस्थिति विगतको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताउँछन्। विगतमा महिलाले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने सामाजिक मान्यता कमजोर रहेकाले अहिले उच्च तहमा महिलाको संख्या कम देखिएको उनको भनाइ छ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै अपेक्षाअनुसार परिवर्तन आउन नसकेको मैनाली बताउँछन्।
संवैधानिक व्यवस्था, आरक्षण, शिक्षामा बढ्दो पहुँच र सामाजिक चेतनाले राज्यका निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति विस्तार गरेको छ। मुख्यसचिव, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखजस्ता सर्वोच्च जिम्मेवारीमा पुगेर महिलाले आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रमाणित गरिसकेका छन्। न्यायालयदेखि प्रशासन, संसददेखि सरकार र स्थानीय तहसम्म फैलिएको यो उपस्थिति नेपालको सामाजिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण सूचक हो।
तर यात्रा यहीँ पूरा भएको छैन। संख्यात्मक सहभागिता बढे पनि वास्तविक निर्णय प्रक्रियामा पुरुष वर्चस्व, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप र महिलाको क्षमतामाथि लिङ्गकै आधारमा प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन। अबको चुनौती महिलालाई पदमा पुर्याउनुमा मात्रै सीमित छैन; उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्ने वातावरण, समान अवसर र संस्थागत अधिकार सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
निर्णय तहमा महिलाको बढ्दो उपस्थिति एउटा उपलब्धि हो। त्यो उपस्थितिलाई प्रभावकारी, समान र दिगो नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्नु अब राज्य, समाज र स्वयं संस्थाहरूको अर्को परीक्षा हो।
